नाशिक : जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर करण्यात येणाऱ्या जनसुविधेच्या कामांना सोमवारी (२१) घाईगर्दीत मंजुरी दिल्याचे व त्यातून सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. सत्ताधारी आमदार असलेल्या विधानसभा मतदारसंघात कोटीच्या कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना नांदगाव, येवला, इगतपुरी, कळवणसारख्या विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात मात्र लाखांचाच निधी दिल्याने कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीत असंतोष पसरल्याची चर्चा आहे.मंगळवारीच (दि.२२) जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला जिल्हा नियोजन मंडळाकडून सन २०१५-१६ च्या जनसुविधा कार्यक्रमांतर्गत मंजूर कामांची यादी व त्यासाठी मंजूर असलेल्या १३ कोटी ६४ लाखांच्या निधी मंजुरीचे पत्र मिळाले. ग्रामपंचायत विभागाने यासाठी तत्काळ निधी मागणीचे पत्र पाठवावे, असे आदेशही जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने सुमारे १११ कोटींची तरतूद जनसुविधांच्या कामांना मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठविला होता. त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन जनसुविधांच्या कामांसाठी १४ कोटी ९८ लाखांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात या कामांसाठी आता १३ कोटी ६४ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यातून १५ तालुक्यांत २२६ जनसुविधेची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यात स्मशानभूमी शेड बांधणे, स्मशानभूमीची अनुषंगिक कामे करणे, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे आदि कामांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागात देवळा-चांदवड विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे आमदार डॉ. राहुल अहेर असल्याने देवळा व चांदवड मिळून अनुक्रमे ६९ व ८४ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच निफाड व सिन्नरला शिवसेनेचे आमदार असल्याने येथे अनुक्रमे एक कोटी २१ लाख व १ कोटी ११ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मालेगावला सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांचा मतदारसंघ असल्याने तेथे सर्वाधिक एक कोटी ६८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्या मानाने दिंडोरी व बागलाणला राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आमदार असल्याने तेथे अनुक्रमे १ कोटी २० लाख व १ कोटी १३ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. माजी पालकमंत्री आमदार छगन भुजबळ यांच्या येवल्यासाठी अवघा ६० लाख, तर त्यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांच्या नांदगावसाठी ५७ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या समान निधी वाटपामुळे आता सत्ताधारी विरुद्ध विरोधी आमदार व जिल्हा परिषद सदस्यांचा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
अधिकारी रजेवरजिल्हा नियोजन अधिकारी प्रवीण पोद्दार हे आठ दिवसांच्या खासगी रजेवर गेल्याचे वृत्त आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जनसुविधेच्या प्रस्तावांना मंजुरी जरी पालकमंत्र्यांनी दिलेली आहे. तसेच निधी वाटपात झालेली असमानता पाहता यात दोषी कोण? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. जनसुविधेच्या प्रस्तावांना मंजुरी व निधी कपातीचे धोरण प्रत्यक्षात जिल्हा नियोजन अधिकारी व जिल्हाधिकारी हेच या प्रस्तावांची छाननी व तपासणी करीत असल्याने यातील नेमके झारीतील शुक्राचार्य कोण? अशी चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वतरुळात आहे.