७२ विक्रेत्यांनाच नियमाने वाटप : ५०५ दुकानदारांवर खैरात शहरात घासलेट घोटाळा

नाशिक : दोन गॅस सिलिंडरधारकांना अनुदानित घासलेट न देता फक्त गॅसधारक नसलेल्या व एकच सिलिंडर असलेल्यांनाच रेशनमधून स्वस्त दरात घासलेट देण्याच्या शासनाचा आदेश आहे.

ठळक मुद्देकोणतीही खातरजमा न करताच घासलेटची खैरातवितरकाकडून त्यांच्या ग्राहकांची यादी मागविण्यात आली होती

नाशिक : दोन गॅस सिलिंडरधारकांना अनुदानित घासलेट न देता फक्त गॅसधारक नसलेल्या व एकच सिलिंडर असलेल्यांनाच रेशनमधून स्वस्त दरात घासलेट देण्याच्या शासनाचा आदेश असला तरी, नाशिक शहरात मात्र घासलेट वाटप करताना शासनाचे निकष डावलून बेमालूमपणे घोटाळा केला जात असल्याच्या संशयाला वाव मिळत आहे. शहरातील एकूण घासलेट वितरकांपैकी फक्त ७२ विक्रेत्यांकडील घासलेटपात्र नागरिकांच्याच गॅस सिलिंडरची खात्री करून त्यांना नियमानुसार दरमहा घासलेटचा कोटा दिला जात आहे, मात्र ५०५ वितरकांवर कोणतीही खातरजमा न करताच घासलेटची खैरात केली जात असल्याची अधिकृत कबुलीच पुरवठा विभागाने दिल्यामुळे या घोटाळ्यात पुरवठा खाते व घासलेट विक्रेते यांचे साटेलोटे लपून राहिलेले नाही. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अनुदानित घासलेटच्या कोट्यात कपात केल्याने दोन वर्षांपूर्वीच ज्या पात्र वापरकर्त्यांना घासलेट दिले जाते त्यांच्याकडे गॅस सिलिंडर आहे किंवा नाही याची खात्री करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यासाठी प्रत्येक गॅस वितरकाकडून त्यांच्या ग्राहकांची यादी मागविण्यात आली होती व त्यात एक गॅस सिलिंडरधारक व दोन गॅस सिलिंडरधारकांची नावे वेगवेगळी करून ज्यांच्याकडे दोन गॅस सिलिंडर आहे त्यांचे घासलेट तत्काळ बंद करण्याच्या तर एक गॅस सिलिंडर असलेल्या कुटुंबाला कमीत कमी तीन व जास्तीत जास्त सात लिटर घासलेट दरमहा देण्याच्या सूचना होत्या. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरवठा खात्याकडून शिधापत्रिकाधारकाकडे गॅस सिलिंडर आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यासाठी माहिती गोळा करण्यात आली व सॉफ्टवेअरमध्ये सदरची माहिती संकलित करून त्या त्या प्रमाणात घासलेट वितरकांना दरमहा कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. नाशिक शहर व जिल्ह्यातही पुरवठा खात्याच्या वतीने घासलेटच्या वितरकांना त्या प्रमाणात कोटा ठरवून देण्यात आल्याने जिल्ह्यातील घासलेटच्या कोट्यात राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कपातदेखील केली आहे. असे असले तरी, नाशिक शहर धान्य वितरण कार्यालयाने फक्त शहरातील एकूण ५७७ घासलेट विक्रेत्यांपैकी ७२ वितरकांसाठीच शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली, तर ५०५ वितरकांच्या घासलेट पात्र नागरिकांकडे गॅस सिलिंडर असल्याबाबत कोणतीही खात्री न करताच त्यांना दरमहा घासलेट विक्रीसाठी दिले जात आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून दरमहा शहरात दरमहा ८२०० लिटर घासलेटचे वितरण केले जात आहे, फक्त ७२ विक्रेत्यांच्या पात्र लाभार्थ्यांची खातरजमा करण्यात आल्याने त्यांना दरमहा २० ते ५० लिटर या प्रमाणात विक्रीसाठी घासलेट मंजूर करण्यात आले आहे, मात्र त्याचवेळी भाजपाशी संबंधित असलेल्या एका घासलेट विक्रेत्याला दरमहा ८५० लिटरहून अधिक घासलेट विक्रीसाठी दिले जाते. ज्या ५०५ विक्रेत्यांकडील पात्र लाभार्थ्यांच्या गॅस सिलिंडरची खात्री न करताच घासलेटचा कोटा दिला जातो, त्यातील बहुतांशी विक्रेत्यांना २०० ते ५०० लिटरचा कोटा दरमहा विक्रीसाठी दिला जात आहे. पुरवठा खात्याकडील आकडेवारीनुसार नाशिक शहरात ८० टक्क्यांहून अधिक नागरिक गॅसधारक असल्याचे सांगण्यात येत असताना मग दरमहा ८२०० लिटर घासलेट जाते कोठे? त्याचे लाभार्थी कोण? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. खुल्या बाजारात घासलेटचे दर ६५ रुपये लिटर असून, तेच घासलेट पात्र लाभार्थ्यांना २४.०९ पैसे दराने परवानाधारकांकडून विक्री केले जात आहे. खुल्या बाजारातील घासलेटचे दर व अनुदानित दराने वाटप करण्यात येणाऱ्या दरातील तफावतीसाठी सरकारला कोट्यवधी रुपये त्यावर खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे घासलेट विक्रीत चालणाºया घोटाळ्याचे प्रकार पाहता शासन घासलेटविक्री बंद करून त्याच्या अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बॅँक खात्यात टाकण्याचा विचार करीत आहे.