नाशिक : इंग्रजी शाळांच्या हक्काची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची देयके नियमितपणे तीन-चार वर्षे लांबणीवर टाकण्यात येत असताना आता प्राथमिक शाळा संचालनालयाकडून शैक्षणिक वर्ष २०१९ - २० या आर्थिक वर्षाची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची, देयके अदा करण्याकरिता प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष दर रु. १७ हजार ६७० रुपयांवरून शासनाने तो आता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रति विद्यार्थी ८ हजार रुपयांपर्यंत कमी केल्याने इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्था चालक संघटने (मेस्टा) शासनाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेच ५० टक्क्यांहूनही अधिक कपात करण्याचे परिपत्रक काढू. इंग्रजी शाळांना आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा घाटच घातला असल्याचा आरोप करीत या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्था चालक संघटना ‘मेस्टा’ संघटना न्यायालयात जाण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे यांनी दिला आहे. आरटीई प्रतिपूर्ती ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बाब असून त्यासाठी निधीची तरतूदही केंद्रशासनच करीत असल्यामुळे यात ढवळाढवळ करण्याचा राज्य सरकरला कोणताही अधिकार नसल्याचे नमूद करतानाच मागील चार वर्षांची थकीत शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी प्रत्यक्षात १८५० कोटी रुपयांची तरतूद असताना राज्यासाठी शिक्षण विभागाने दोनशे कोटींचीच मागणी केली. त्याचप्रमाणे वित्त विभागाने ५० कोटीच मंजूर करून शाळांच्या तोंडाला पाने पुसत इंग्रजी शाळा आर्थिक कोंडीत अडकविण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
कोट-
शिक्षण विभागाच्या अशा निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पालकांनी आधीच शैक्षणिक शुल्क भरलेले नाही. परिणामी, इंग्रजी शाळेतील सुमारे साडेसहा लाख शिक्षक व दीड लाख शिक्षकेतर कर्मचारी पगाराविना काम करत आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे शाळांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार देणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. म्हणून शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात जाब विचारण्याचा निर्णय ‘मेस्टा’ या संघटनेकडून घेण्यात आला आहे.
- संजय तायडे, संस्थापक अध्यक्ष, मेस्टा