राज्य सरकारची भूमिका युवाशक्तीस मारक

लिंगडोह समितीने महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका असाव्यात, असे स्पष्ट केल्यानंतरही राज्य सरकारने नवीन विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर निवडणुका घेऊ, असे सांगत वेळ काढण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या अनास्थेसंदर्भात विद्यार्थी संघटना आणि युवावर्ग नाराज आहे. महाविद्यालयीन निवडणुकांमधून घडणाºया युवा नेतृत्वामुळे राजकीय घराणेशाहीचा गाशा गुंडाळावा लागण्याच्या भीतीतून सत्ताधाºयांकडून निवडणुका घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत आणि विरोधकही यासाठी आग्रही नाही, असा आरोप विद्यार्थी संघटना करीत आहेत.

विचार विमर्श /  नामदेव भोरनाशिक : विद्यार्थी निवडणुकांच्या माध्यमातून नेतृत्वाचे धडे मिळत असतात. शिक्षणाचे प्रश्न आणि शिक्षणाचा हक्क समजतोच, परंतु त्याचबरोबर नेतृत्वाची संधी मिळते, कोणतेही प्रश्न कसे सोडवावे याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळत असतो. विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून संघटन वाढविण्याचा वस्तुपाठही मिळत असतो. महाविद्यालयीन जीवनात जनरल सेक्रेटरी किंवा सीआर म्हणजे वर्ग प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे राजकारणात येऊन यशस्वी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु या निवडणुकीत हिंसा होऊ लागल्याचे निमित्त घडले आणि निवडणुकाच रद्द करण्यात आल्या. राज्यात गेली तीन वर्षे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका घेण्याचा विषय गाजतो आहे.लिंगडोह समितीने महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका असाव्यात, असे स्पष्ट केल्यानंतरही राज्य सरकारने नवीन विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर निवडणुका घेऊ, असे सांगत वेळ काढण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या अनास्थेसंदर्भात विद्यार्थी संघटना आणि युवावर्ग नाराज आहे. महाविद्यालयीन निवडणुकांमधून घडणाºया युवा नेतृत्वामुळे राजकीय घराणेशाहीचा गाशा गुंडाळावा लागण्याच्या भीतीतून सत्ताधाºयांकडून निवडणुका घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत आणि विरोधकही यासाठी आग्रही नाही, असा आरोप विद्यार्थी संघटना करीत आहेत. लिंगडोह समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले होते. मात्र तरीही राज्यात विद्यार्थ्यांच्या थेट निवडणुका झाल्या नाहीत. गेल्यावर्षी जवळपास दहा वर्षांनंतर लिंगडोह समितीच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आयोगाने राज्यातील विद्यापीठांना दिल्या होत्या. त्यामुळे विविध महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडणुकांविषयी चर्चा रंगू लागली होती. परंतु, राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे निवडणुका झाल्याच नाही. अशाप्रकारे महाविद्यालयीन निवडणुका टाळून नव्याने उदयास येणाºया नेतृत्वाला दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर केला आहे. काही संघटनांनी तर सरकार निवडणुकांविषयी सकारत्मक भूमिका घेणार नसेल तर विद्यार्थी संघटना एकत्रित येऊन आंदोलनात्मक पवित्रा घेतील, असा इशारा विद्यार्थी प्रतिनिधी भूषण काळे, श्याम गोहाड, समाधान भारतीय, विराज देवांग, शर्वरी अष्टपुत्रे, सागर शेलार, उत्तम गावित, दीपक देवरे, चेतन गांगुर्डे, गणेश गवळी, वैभव गुंजाळ, संकेत गायकर, आदित्य बोरस्ते, रुपेश पाटील आदिंनी ‘लोकमत’ विचार-विमर्शच्या व्यासपीठावर सहभाग घेतला.सक्रिय राजकारणात येण्यासाठी युवा पिढीची इच्छाशक्ती आहे. त्यामुळे महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या माध्यमातून युवा पिढीचा राजकीय पाया रचला जाण्यासाठी त्यांना महाविद्यालयीन निवडणुका लढविण्याची संधी मिळायला हवी. अशा निवडणुकांच्या माध्यमातून बहुजन समाजाच्या विविध स्तरातील तरुण वर्ग सक्रिय राजकारणात येऊन विचारवंतांची राजकीय पिढी राजकारणात सक्रिय होईल. त्यामुळे जातीय आणि धार्मिक विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांची दुकाने बंद होण्याची भीती धर्मांध राजकारण्यांना वाटत असल्याने महाविद्यालयीन निवडणुकांविषयी राजकारण्यांची सकारात्मक भूमिका दिसून येत नाही.  - दीपक देवरे, राज्य सदस्य, छात्रभारतीमहाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्यासाठी अनेक वर्षांपासून टाळाटाळ होत आहे यातून युवकांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. पिढ्यान्पिढ्या सुरू असलेल्या राजकारणात युवापिढी बदल घडवून आणू शकते, ही गोष्टी राज्यकर्त्यांच्या ध्यानी आली आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांनी आजपर्यंत युवकांची गळचेपीच करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  - श्याम गोहाड, शहराध्यक्ष, मनविसेमहाविद्यालयीन निवडणुकांसाठी आग्रही भूमिका घेतानाच सरकारदरबारी निवडणुकांसाठी पाठपुरावा करूनही निवडणुका झाल्या नाही. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतत्वगुणांच्या वाढीसाठी महाविद्यालयीन निवडणुका आवश्यक आहे. परंतु, विद्यापीठ प्रशासन आणि शासकीय प्रणालीच्या धीम्या कारभारात या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्यामुळे देशाच्या भावी राजकीय पिढीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे येत्या काळात निवडणुका घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी भूमिका घेतली जाईल. - सागर शेलार, महानगरमंत्री, अभाविपविद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये व्यवस्था नाही. विद्यार्थी संघटनांपर्यंत अनेक विद्यार्थी पोहोचून शकत नाही. तर महाविद्यालयातील यंत्रणेने कथित गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्त केलेले विद्यार्थी प्रतिनिधी हे प्रशासन अथवा प्राचार्यांच्या दबावाखाली काम करतात अथवा त्यांना तसे करावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या समस्यांसाठी काम करणारी सक्षम यंत्रणा महाविद्यालयात हवी असेल तर निवडणुका सुरू करण्याची गरज आहे.- गणेश गवळी, युवा जिल्हाध्यक्ष,  अ. भा. आदिवासी विकास परिषदलोकशाही प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी महाविद्यालयीन निवडणुका होणे आवश्यक आहेत. राजकारणात वैचारिक पिढी निर्माण होण्यासाठी महाविद्यालयीन निवडणूक होणे गरजेचे आहे. परंतु, महाविद्यालयांमध्ये हिंसाचाराची भीती घालून या निवडणुका टाळल्या जातात. १८ वर्षांनंतर राजकीय, सामाजिक क्षेत्रासह मुख्य राजकीय क्षेत्रात युवक वर्ग राजकीय भूमिका ठरवू शकतो. हा अधिकार त्यांना महाविद्यालयात मिळणे गरजेचे आहे. परंतु, धार्मिक आणि जातीयवादी राजकारण्यांना या निवडणुका नको आहेत.  - चेतन गांगुर्डे, विद्यार्थी प्रतिनिधी, स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडिया