जिल्हा प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती देणारा महासभेचा ठराव निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तातडीने पाठविण्याच्या हालचाली सत्ताधारी भाजपाने सुरू केल्या असतानाच जिल्हा प्रशासनाकडून मात्र सदर ठराव स्वीकारण्याबाबत प्रतिकूलता दर्शविण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरली असून, महापौरांनी मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सदरचा ठराव निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे तातडीने रवाना केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.जिल्हा प्रशासनाच्या या कथित भूमिकेमुळे लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन यांच्यात संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील इंच न् इंच जमिनीवर कर लावण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. सोमवारी (दि.२३) नाशिककरांनी रस्त्यावर येत मुंढेंच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला असतानाच महापौरांनी बोलाविलेल्या विशेष महासभेतही सुमारे दहा तास चर्चा होऊन सर्वपक्षीय सदस्यांनी हल्लाबोल केला होता. सभागृहाच्या भावना आणि शहरात वाढता जनक्षोभ लक्षात घेत महापौर रंजना भानसी यांनी मुंढे यांनी घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. याशिवाय, मुंढे यांनी सदरचा निर्णय प्रभाग क्रमांक १३ च्या पोटनिवडणुकीत आचारसंहितेच्या काळात घेतल्याने त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचेही आदेशित केले होते. दरम्यान, विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झालेली असताना महासभेने घेतलेला स्थगितीचा निर्णय योग्य की अयोग्य यावर काथ्याकूट सुरू असतानाच सत्ताधारी भाजपाने मात्र, सदरचा निर्णय हा कायदेशीर सल्ला घेऊनच केलेला असल्याने त्यात आचारसंहितेचा कोणताही भंग झाला नसल्याचा दावा केला आहे. स्थगिती म्हणजे निर्णय ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला असून, त्याबाबत आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही भाजपाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. महासभेने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना कळविणे क्रमप्राप्त असल्याने सत्ताधारी भाजपाकडून मंगळवारी (दि.२४) दिवसभर ठराव अद्ययावत तयार करण्याचे काम सुरू होते. त्यात कायदेशीर कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली जात होती. त्याकरिता सर्वपक्षीय गटनेत्यांनाही विश्वासात घेतले जात आहे. सत्ताधारी भाजपाकडून करवाढ स्थगितीचा ठराव करताना त्यात आयुक्तांकडून झालेल्या आचारसंहिता भंगाचाही उल्लेख केला जाणार आहे. त्यामुळे सदरचा ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच जिल्हा प्रशासनाने मात्र सदरचा ठराव स्वीकारण्याबाबत प्रतिकूलता दर्शविल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मात्र, महापौरांनी कोणत्याही परिस्थितीत सदर ठराव तयार करून तो तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रवाना केला जाणार असल्याची भूमिका घेतली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या प्रतिकूल भूमिकेमुळे संशयाची स्थिती निर्माण झाली असून, त्याबद्दल वेगवेगळे तर्क लढविले जात आहेत. महासभेत चर्चा होऊन करवाढीचा निर्णय रद्दबातल न ठरविता त्याला ‘जैसे थे’ म्हणजे स्थगिती देण्यात आली. महासभेने नेमका काय निर्णय घेतला आणि त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला आहे किंवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकाºयाची आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेकडून याबाबतची माहिती स्वत:हून मागविण्याऐवजी सदरचा ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवूच नये, अशी भूमिका घेणे संशयास्पद ठरले आहे.