‘रोहयो’चे मजूर वळाले वैयक्तिक लाभाकडे !

नाशिक : १९७२ मध्ये या योजनेची मुहूर्तमेढ केली, त्या रोजगार हमी योजनेचा मुख्य हेतूच अल्प मजुरीमुळे बाजूला पडत चालला आहे.

श्याम बागुल। लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : देशाला दिशादर्शक ठरलेल्या राज्याच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे रूपांतर देशपातळीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत झाले असले तरी, ज्या कारणासाठी महाराष्ट्राने १९७२ मध्ये या योजनेची मुहूर्तमेढ केली, त्या रोजगार हमी योजनेचा मुख्य हेतूच अल्प मजुरीमुळे बाजूला पडत चालला असून, गावोगावच्या मजुरांनी ग्रामविकासाच्या सामूहिक कामांकडे काणाडोळा करीत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्येच आपले योगदान देत शासनाचा दुहेरी फायदा घेण्यास सुरुवात केली आहे. हातांना काम व शहरी भागाकडे मजुरांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची सुरुवात करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील रस्ते, शेततळे, जमिनीचे सपाटीकरण, वृक्षलागवड, नालाबंधारा यांसारख्या गावपातळीवर सामूहिक गरजेची लाखो कामे आजवर केली गेली. ग्रामीण भागातील गोरगरीब बेरोजगारांना वरदान ठरलेल्या या योजनेच्या धर्तीवरच केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.या योजनेंतर्गत गाव पातळीवर वयाच्या अठरा वर्षांपुढील व्यक्तीला मजुरी करण्यायोग्य समजण्यात येऊन त्यासाठी नोंदणी व जॉब कार्ड देण्यात आले आहेत. ज्यांची मजूर म्हणून नोंदणी झाली आहे, त्यांना काम देणे शासनावर बंधनकारक असल्याने त्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर सामूहिक कामांना दरवर्षी मंजुरी दिली जात असली तरी या कामांची उपलब्धता व उपयोगितेचा विचार करता ती नाममात्र ठरू लागली आहेत. साधारणत: गेल्या तीन वर्षांपासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे स्वरूप बदल ण्यास सुुरुवात झाली असून, ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दूर करण्याबरोबरच, शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर टळण्यास मदत होण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे, स्त्रीकर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिक विकलांग असेल्या व्यक्तींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजना तळागाळापर्यंत तसेच खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी त्यांचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयांची उभारणी, पंतप्रधान आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई घरकुल, इंदिरा आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांची कामे करण्यासाठी ज्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे, त्यांनाच प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच स्वत:च स्वत:च्या घराची उभारणी करायची; मात्र त्याची मजुरी शासनाकडून मिळणार आहे. अशा प्रकारे दुहेरी लाभ रोहयो मजुरांच्या पदरात पडू लागल्याने त्यांनी सार्वजनिक व सामूहिक रोजगार हमी योजनेच्या कामांकडे दुर्लक्ष करून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांमध्येच आपला सहभाग नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे, परिणामी गाव पातळीवर रोजगार निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी रोजगार हमी योजनेची कामे कमी झाली आहेत.