जिल्हा परिषदेच्या रस्ते दुरुस्तीची ‘वाट’ बिकट

सहा कोटींचा प्रस्ताव : तीन महिने उलटूनही प्रस्ताव पडून

नाशिक : ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी दरवर्षी मंजूर करण्यात येणारा रस्ता देखभाल दुरुस्तीचा कार्यक्रम डिसेंबर उलटत आला तरी मंजूर न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या नादुरुस्त रस्त्यांची वाट आणखी बिकट होणार असल्याचे चित्र आहे.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एक, दोन व तीन मिळून सुमारे सहा कोटी १४ लाखांचा रस्ते देखभाल व दुरुस्तीचा कार्यक्रम सन २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मुळातच हा प्रस्ताव एप्रिल-मे २०१५ मध्ये शासन स्तरावर पाठविणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात सप्टेंबर उजाडल्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या ग्रामविकास विभागाला मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता.तत्पूर्वी शासन स्तरावरून जिल्हा परिषदेला हा रस्ते देखभाल दुरुस्तीच्या कार्यक्रमाचा प्रस्ताव वेळेत न पाठविल्यामुळे स्मरणपत्र पाठवून कान उघडणीही करण्यात आली होती. त्यानंतर उशिराने जाग आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने साधारणत: प्रत्येक गटात आठ लाखांच्या रस्ते दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करीत सुमारे सहा कोटी १४ लाखांचा रस्ते देखभाल व दुरुस्तीचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाला पाठविला आहे. आता डिसेंबर संपत आला तरी जिल्हा परिषदेच्या रस्ते देखभाल व दुरुस्तीच्या प्रस्तावांना अद्याप शासन स्तरावरून मान्यता मिळालेली नाही. केवळ नाशिकच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या रस्ते देखभाल व दुरुस्तीच्या कार्यक्रमास मान्यता मिळाली नसल्याचे वृत्त आहे. मुळातच राज्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केल्याने यावर्षी रस्ते देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांना कात्री लागणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे एकूणच जिल्ह्णातील गामीण भागातील खड्डे व खाचखळगे असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांच्या नशिबी दुरुस्तीसाठी प्रतीक्षा आली आहे. (प्रतिनिधी)