पाटबंधारेबरोबरच रस्ते निधीही अडचणीत

वेळकाढू धोरण भोवणार : पदाधिकारी-प्रशासन वाद

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या २७०२ लेखाशीर्षाखाली जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर असलेल्या २६ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययावरून जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद यांच्यात जुंपलेली असतानाच आता अशाच प्रकारे नियोजनाला विलंब झालेला रस्ते देखभाल व दुरुस्तीचा निधीही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वर्ग करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याची चर्चा आहे.गुरुवारी (दि. २९) या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्य यांच्या शिष्टमंडळाने सुरुवातीला विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले व नंतर सायंकाळी जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन त्यांना जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला २७०२ लेखाशीर्षाखालील आदिवासी उपयोजनेचा २६ कोटींचा निधी परस्पर जलयुक्त शिवार अभियानासाठी वर्ग करण्यात येऊ नये, या मागणीचे निवेदन देऊन चर्चा केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडून एकूणच प्रशासकीय मान्यतेसाठी अन्य बाबींच्या माहितीची विचारणा केली होती. हा निधी परस्पर वळविण्याच्या कारणावरूनच २७ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा स्थगित करण्यात आली आहे. याच सभेत केवळ लघुपाटबंधारे विभागाचाच निधी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी वळविण्याचा निर्णय झालेला नाही, तर रस्त्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधीही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे होते. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे व बांधकाम विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणि नियतव्यय मंजूर होऊनही त्याचे वेळेत नियोजन न झाल्यानेच हा निधी वरिष्ठ पातळीवरून अन्य विभागांकडे वळविण्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून २७०२ लेखाशीर्षाचा मंजुर नियतव्यय जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी वळविण्याचा निर्णय घेत असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेला पाठविले होते. या पत्रावरूनच सर्वसाधारण सभेत गदारोळ उडून सभा स्थगित करण्यात आली होती. आता या निधीवरून जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे.(प्रतिनिधी)माहिती मागविलीजिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाला जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वेळोवेळी पाठविलेली पत्रे, आदिवासी उपयोजनेबाबतचा शासन निर्णय यासह बारीक माहितीचा तपशील जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयश्री चुंभळे यांनी तातडीने मागविल्याचे समजते. या माहितीच्या आधारेच कदाचित जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याची चर्चा आहे.