नाशिक : राज्यातील अपंगांचे असलेले प्रमाण व त्या तुलनेत त्यांना प्रमाणपत्र देणाºया संस्थांची मर्यादित संख्या लक्षात घेता राज्य सरकारने राज्यातील महापालिकेच्या रुग्णालयांना अपंगांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार बहाल केले असून, तसे आदेश मंगळवारी काढण्यात आले. प्रहार क्रांती मोर्चाचे अध्यक्ष व आमदार बच्चू कडू यांनी आझाद मैदानावर केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनानंतर शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नाशिक महापालिकेच्या दोन रुग्णालयांतून यापुढे अपंगांना प्रमाणपत्र मिळणार आहे. सध्या राज्यातील १६ वैद्यकीय महाविद्यालये व ३६ सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील रुग्णालयांच्या माध्यमातून अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात येत असून, राज्यात डिसेंबर २०१२ पासून शासनाने प्रमाणपत्र संगणकीय देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र राज्यात २७ लाख अपंग असताना त्यांना प्रमाणपत्र देणाºया संस्था अपुºया आहेत. त्यामुळे वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारी अपंगांकडून केल्या जात असून, याच मागणीसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी आंदोलन छेडले आहे. अपंगांना संगणकीय प्रणालीद्वारे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र लवकरात लवकर मिळावे, यासाठी शासनाने प्रमाणपत्र देणाºया संस्थांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नवीन मुंबई व ठाणे या महापालिकांच्या रुग्णालयांना याबाबतचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.अर्ज केल्यानंतर एक महिन्यात प्रमाणपत्रनाशिक शहराच्या कार्यक्षेत्रातील अपंगांना यापुढे महापालिकेच्या बिटको रुग्णालय व डॉ. झाकीर हुसेन हॉस्पिटल या दोन रुग्णालयांतून अपंगाचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. अपंगांनी अर्ज केल्यानंतर जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या आत प्रमाणपत्र अदा केले जावे, असा दंडकही शासनाने घालून दिला आहे.
अपंग प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 18, 2017 00:38 IST