नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गंत चालविल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्यांना महिला बचत गटांमार्फत ताजा व सकस आहार पुरविण्याचा निर्णय शासनस्तरावर आठ महिन्यांपूर्वी घेण्यात येऊन महिला बचत गटांकडून प्रस्तावही मागविण्यात आले असून, अंगणवाड्यांसाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यांची फेरपडताळणी केली जात आहे. मात्र खासगी ठेकेदार नको म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतलेला असला तरी, गेल्या आठ महिन्यांपासून ठेकेदारामार्फतच अंगणवाड्यातील बालकांना पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात आहे.राज्यातील अंगणवाड्यातील बालकांना पूर्वी महिला बचत गटांमार्फत पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात होता. मात्र त्यानंतर शासनाने खासगी ठेकेदारांमार्फत पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. साहजिकच ठेकेदारांमार्फत या योजनेतही गैरप्रकार सुरू करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निकृष्ट आहार पुरविण्याबरोबरच बालकांची संख्या अधिक दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार घडू लागल्याने तक्रारी शासन स्तरावर करण्यात आल्या, परंतु तत्कालीन सरकारने त्याची दखल न घेतल्याने याबाबत उच्च व सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन सर्वाेच्च न्यायालयाने अंगणवाड्यांना स्थानिक पातळीवरच महिला बचत गटांमार्फत पोषण आहार पुरविण्याचा ठेका देण्याबाबत शासनाला निर्देश दिले. त्यानुसार मे २०१९ मध्ये शासनाने आहार पुरविण्याबाबतचे नियमावली तयार करून निविदा काढल्या होत्या. जुलै ते आॅगस्ट या दरम्यान, महिला बचत गटांकडून याबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानुसार या प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली असून, महिला बचत गटांनी पोषण आहाराचा ठेका मिळण्यासाठी ज्या कागदपत्रांची वा माहिती दिली आहे, त्याची प्रत्यक्ष भेट देऊन खात्री करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली असून, त्यांच्याकडून येत्या २५ जानेवारीपर्यंत अहवाल अपेक्षित आहे़जिल्ह्णात अंगणवाड्यांची संख्या जवळपास पाच हजारांच्या आसपास असून, आहार पुरविण्यासाठी दीडशे महिला बचत गटांचे प्रस्ताव महिला व बाल कल्याण विकास विभागाला प्राप्त झाले आहेत. अंगणवाड्यांसाठी पोषण आहार पुरवू पाहणाºया महिला बचत गटांना पात्र ठरण्यासाठी काही अटी-शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत.
महिला बचतगटांच्या प्रस्तावांची फेरपडताळणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 12, 2020 01:31 IST