सुधारित मूल्यांकनाचा प्रस्ताव : १ एप्रिल २०१७ नंतरच्या मिळकतींचा समावेश नवीन मिळकतींची घरपट्टी वाढणार

महापालिकेने दि. १ एप्रिल २०१७ नंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या अथवा येणाºया मिळकतींच्या करांचे मूल्यांकनाचे वाजवी भाडे सुधारित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, येत्या महासभेत तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

नाशिक : महापालिकेने दि. १ एप्रिल २०१७ नंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या अथवा येणाºया मिळकतींच्या करांचे मूल्यांकनाचे वाजवी भाडे सुधारित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, येत्या महासभेत तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नव्याने अस्तित्वात येणाºया मिळकतींच्या घरपट्टींमध्ये त्या-त्या भागातील रेडीरेकनरनुसार वाढ होऊन महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.नाशिक महापालिकेने कर योग्य मूल्याचे दर सन १९९९-२००० मध्ये सुधारित केले होते. त्यानंतर अद्याप १७ वर्षांत मूल्यांकनाचे दर सुधारित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महाराष्टÑ शासनाच्या प्रधान महालेखाकारांनी वेळोवेळी आक्षेप नोंदविलेले आहेत. केंद्र सरकार प्रतिवार्षिक महागाई निर्देशांक निश्चित करत असतात. त्यानुसार, सन १९९९-२००० मध्ये महागाई निर्देशांक ३८९ रुपये होता. तर आता सन २०१६-१७ मध्ये तो ११२५ रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. यामध्ये सुमारे २८९.२० टक्के इतकी वाढ झालेली आहे. महाराष्टÑ शासनाच्या रेडी रेकनरचा सन १९९९ मधील नाशिक महापालिका हद्दीतील मिळकती व जमिनीचा किमान दर हा ५२२० रुपये होता तर सन २०१७-१८ मध्ये तो किमान २२,२०० रुपये झालेला आहे. यामध्ये सुमारे ४२५.२८ टक्के इतकी वाढ झालेली आहे. याप्रमाणे जर महापालिकेने विचार केल्यास मूल्यांकनाचे वाजवी भाड्याचे आरसीसी, निवासी मालमत्तेचा कमाल दर प्रति चौ.फुटास ०.५० आहे. त्यामध्ये ४२५.२८ टक्के वाढ केल्यास त्याचा सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात प्रति चौ.फुटास दर २.१२ रुपये इतकी वाढ होणे अपेक्षित आहे. तसेच आरसीसी, बिगर निवासी मालमत्तेचा कमाल दर प्रति चौ.फुटास १.८० रुपये असून, त्यामध्ये ४२५.२८ टक्के वाढ केल्यास त्याचा सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात प्रति चौ. फुटास दर ७.६५ रुपये इतका होणे अपेक्षित आहे.जुन्या मिळकतींत बदल नाहीअधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या मिळकतींचे मूल्यांकन निश्चित करण्यात आलेले आहे. परंतु, ज्या मिळकतींमध्ये (वापरात बदल, वाढीव बांधकाम, भाडेकरू, बांधकामात बदल) कोणताही बदल केलेला नाही. अशा मिळकतींच्या मूल्यांकनामध्ये बदल करता येत नाही. त्यामुळे दि. ३१ मार्च २०१७ पूर्वीच्या अस्तित्वात असलेल्या मिळकतींच्या मूल्यांकनात कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. सदर मूल्यांकनाचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना प्रदान करण्याचेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.