औद्योगिक वसाहतींसाठी आढावा बैठक

मालेगाव : तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करून औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा, पायाभूत सोयी-सुविधा, प्रशिक्षण केंद्रे, निवासी झोन तसेच स्थानिकांना प्राधान्य देणे याबाबत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. याबाबत शासन सकारात्मक असून, यातून स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहेत.

ठळक मुद्देदादा भुसे : तालुक्यातील बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार

मालेगाव : तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करून औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा, पायाभूत सोयी-सुविधा, प्रशिक्षण केंद्रे, निवासी झोन तसेच स्थानिकांना प्राधान्य देणे याबाबत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. याबाबत शासन सकारात्मक असून, यातून स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहेत.तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन तसेच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अजंग - रावळगाव औद्योगिक वसाहतीचे इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल हब या योजनेत समावेश करून उद्योजकांसाठी कामगार वसाहत, दवाखाना, शाळा, फळे व भाज्या प्रक्रि या प्रशिक्षण केंद्रे, निवासी झोन, पाणीपुरवठा व इतर बाबींसाठी जागा राखून ठेवण्यात यावी. समांतर भूखंडाची प्रक्रिया सुरू करून स्थानिकांना तसेच महिला उद्योजक, अपंग, बचतगट, शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात यावे. त्याचबरोबर गिरणा धरणावरून चाळीसगाव फाटा येथे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी तरतूद करण्यात यावी. तसेच निर्धारित वेळेपेक्षा कमी वेळेत उद्योग सुरू करण्याºया उद्योजकांना अतिरिक्त सवलत देण्यात यावी, असे प्रस्ताव ग्रामविकास राज्यमंत्री भुसे यांनी सादर केले. या उद्योगांसाठी आवश्यक वीज व पाणी याबाबत माहिती स्थानिक लोकांनी उपलब्ध करून दिली असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.औद्योगिक वसाहतीबाबत लवकरच निर्णयउद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, लघुउद्योगांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. आधुनिक तंत्रज्ञान व आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स-सारख्या तंत्रज्ञानामुळे मनुष्यबळ कमी लागते. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून लघुउद्योगांना चालना देणे आवश्यक असून, अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहतींबाबत निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.