महसूलच्या नव्या इमारतीला गेले तडे

 प्रवीण साळुंके ल्ल मालेगाव येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महानगरपालिकेची परवानगी न घेता बांधलेल्या महसूल विभागाच्या इमारतीला वर्षभरातच तडे पडले आहेत. यामुळे इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे उघड झाले आहे. या कामासह संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. महसूल विभागाला जुनी इमारत कमी पडू लागल्याने शासनाने नवीन इमारतीसाठी निधी मंजूर केला. इमारतीसाठी राखीव असलेल्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी नियमानुसार महानगरपालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक होते, मात्र कोणतीही परवानगी न घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारतीचे बांधकाम केले. बांधकाम परवानगी नसतानाही या विभागाने शासकीय निधी खर्च केला, याची अद्याप कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही. निकृष्ट बांधकामामुळे वर्षभरातच इमारतीला अनेक ठिकाणी तडे गेले आहेत. यात इमारतीचा दर्शनी भाग, तहसीलदारांच्या केबिन बाहेर, प्रांत कार्यालयातील बैठक किंवा कार्यक्रमगृह, अपील शाखा आदि विभागांच्या भिंतीचा समावेश आहे. दिवासागणिक तड्यांमध्ये भर पडत आहे. काही तडे एक ते दीड इंचाचे आहेत, तर काही ठिकाणी या पेक्षाही मोठे तडे पडलेले आहेत. काही ठिकाणी भिंत व बिममध्ये तडे पडून त्यातील अंतर वाढत असल्याने भिंतीच्या सुरक्षेविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. सर्वात मोठे तडे अपील शाखेत दीड ते दोन इंचाचे आहेत. यात भर पडून छपराचे प्लॅस्टर पडण्यास सुरुवात झाली आहे. इमारतीच्या चारही बाजूच्या भिंतीतून पहिल्याच पावसाळ््यात पाणी पाझरण्याची शक्यता आहे. तहसीलचा फेरफार कक्ष, प्रांत कार्यालय, मुख्य भिंती आदि ठिकाणी पाणी पाझरते. मोठ्या प्रमाणावर भिंतीचा रंग खराब झाला असून, प्लॅस्टरही खराब होत आहे. हे प्लॅस्टर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रांत केबिन बाहेरील व प्रांत कर्मचारी कक्ष या दोनही भिंती अर्ध्या भागापर्यंत पाझरत असून, मांडणीवरील कागदांचे नुकसान होत आहे. तहसीलच्या फेरफार कक्षात भिंतीला खड्डे पडले आहेत. या इमारतीला बांधकाम परवानगी नसताना तसेच परवानगी मिळण्यापूर्वी महसूल विभागाने या कामाची साधी चौकशीही केली नसल्याचे उघड झाले आहे. कायदेशीर परवानगी नसतानाही इमारतीचे बांधकाम थांबविण्यात न आल्याने चर्चा होत आहे. इमारतीला परवानगी नसतानाही तत्कालीन अधिकार्‍यांनी येथे कार्यालय सुरू केले हे विशेष. कार्यालय सुरू करण्याची त्यांना काय घाई होती? असा प्रश्न विचारला जात आहे. नियमानुसार संबंधित विभागाकडून इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला व तपासणी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच रीतसर इमारतीचा ताबा घेऊन कार्यालय सुरू करणे आवश्यक होते. मात्र इमारतीचा कोणताही अधिकृत ताबा नसतांना इमारतीत कार्यालय थाटून ठेकेदाराला पाठीशी घालण्यात आले असा आरोप संबंधितांवर केला जात आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे. शहरात सामान्य नागरिकांनी कच्चे घर बांधले तरी गल्लीबोळात जाऊन त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करणारे महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचे अधिकारी इमारत बांधून पूर्ण होईपर्यंत काय करीत होते ? मध्यवर्ती भागात सुरू असलेले इमारतीचे काम मनपाच्या अधिकार्‍यांना कसे दिसले नाही ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणातील महसूल, बांधकाम व मनपाच्या अधिकार्‍यांचे ठेकेदाराशी सलेल्या साटेलोट्याची तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.