नाशिक : कोरोनाबाधितांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बारा दिवसांसाठी कडक निर्बंध लागू केले असून, बुधवारी (दि.१२) दुपारी १२ वाजेपासून त्याच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ झाला. त्यापूर्वी सकाळी पुन्हा बाजारपेठेेत अलोट गर्दी झाली होती. दुपारनंतर गर्दी कमी झाली असली तरी सायंकाळी पोलीस ॲक्शन मोडमध्ये आले आणि त्यांनी नागरिकांना अडवण्यास सुरुवात केली. उपनगर, सिडको, सातपूरसह काही भागात पोलिसांनी छड्यांचा प्रसाद दिल्याने अनेकांना माघारी फिरावे लागले.
जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केल्यानुसार, बुधवारी (दि. १२) १२ वाजेनंतर कडक निर्बंध लागू होणार असल्याने शहरातील प्रमुख बाजारात विशेषत: रविवार कारंजा, पचंवटी कारंजा, जुने नाशिक, धान्य बाजार या सर्व भागांसह उपनगरात प्रचंड गर्दी सलग दुसऱ्या दिवशी उलटली होती. कडक निर्बंधांची घोषणा असल्याने पोलिसांनीही या गर्दीला रोखले नाही. मात्र, दुसऱ्या दिवशीही वावर कायम होता आणि निर्बंध लागू झाल्यानंतरही पोलिसांनी केवळ अनेक भागात मोटारीने फिरून निर्बंध लागू झाल्याने दुकाने बंद करण्यास सांगितले. सायंकाळपर्यंत नागरिकांची गर्दी बऱ्यापैकी कमी झाली असली तरी पोलिसांनी हटकले नव्हते. सायंकाळी मात्र पोलिसांनी ॲक्शन मोडमध्ये येत रस्त्यावर फिरणाऱ्या नागरिकांना कोठे चालले, अशी विचारणा करून अडवणूक केल्याने अनेकांना माघारी फिरावे लागले, तर उपनगर, सातपूर, सिडकोसह काही भागात रस्त्यावर अकारण भटकणाऱ्या युुवकांना सौम्य छडीमार करीत पोलिसांनी पिटाळून लावले.
इन्फो...
उद्योग बंदच
जिल्ह्यातील उद्योगांमध्ये जर निवासव्यवस्था असेल तरच सुरू ठेवण्याचे आदेश सोमवारी (दि. १०) जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले होते. मात्र, त्यात बदल केला आणि दाेन किलो मीटरच्या आत निवास आणि व्यवस्था असेल, तरीही उद्योग सुरू ठेवता येतील, असे सुधारित आदेश मंगळवारी (दि.११) रात्री दिले, परंतु प्रत्यक्षात इतक्या कमी वेळात अशी व्यवस्था करणे शक्य नसल्याने बहुतांशी उद्योग बंद होते.
इन्फो..
दुपारनंतर बाजार समिती बंद
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सकाळी भाजीपाला, फळभाज्यांची आवक जेमतेम राहिली. दुपारी १२ वाजता व्यवहार बंद करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर मुंबई येथे १२, गुजरातला आठ, जळगावला तीन, औरंगाबादला दोन, मध्य प्रदेश दोन, उत्तर प्रदेशात दोन अशा एकूण २९ वाहनांद्वारे माल पाठविण्यात आला. आता शेतमाल संकलनासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी करूनही बाजार समित्यांना तत्काळ अशी व्यवस्था करता आली नाही.