संचालकांना तूर्त दिलासा; २१ जूनला होणार सुनावणी

जिल्हा बॅँक संचालक अपात्रता प्रकरण

 नाशिक : सहकार कायद्यातील नवीन दुरुस्तीनुसार नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्यासह दहा संचालकांवर असलेल्या अपात्रतेच्या टांगती तलवारीचा गुरुवारी (दि. १६) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी न झाल्याने फैसला टळला. आता पुढील सुनावणी २१ जूनला होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयात जिल्हा बॅँकेच्या वतीने सहकार कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाल्यानंतर आता या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्यापुढे मागील मे महिन्याच्या सुरुवातीला सुनावणी झाली होती. त्यानंतर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांसमोर ही सुनावणी येऊ न शकल्याने आता पुढील सुनावणी २१ जून रोजी होणार आहे. प्रशासकीय कारणास्तव संचालक मंडळ बरखास्त झालेल्या नागरी व जिल्हा बॅँकांसाठी सहकार विभागाने नवीन कायदा लागू केला असून, या कायद्यानुसार प्रशासकीय कारणास्तव संचालक मंडळ बरखास्त झालेल्या जिल्हा बॅँकेतील ११ संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. विद्यमान जिल्हा बॅँक अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्यासह आमदार जे. पी. गावित, माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, माजी मंत्री डॉ. शोभाताई बच्छाव, परवेज कोकणी, अ‍ॅड. संदीप गुळवे, धनंजय पवार, गणपतराव पाटील, अदय हिरे आदिंचा समावेश आहे. या अकरा संचालकांना तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक मोहंमद आरीफ यांनी संचालक पदावर राहण्यास तुम्हाला अपात्र का ठरवू नये? या कारणास्तव नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीवर सोमवारी सुनावणी झाली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांपुढे जिल्हा बॅँकेने नवीन सहकार कायद्यालाच आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी आता २१ जून रोजी होणार आहे. (प्रतिनिधी)