हस्तांतरणास भाजपातच विरोध

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर आणि दिंडोरी या दोन राज्यमार्गांचे हस्तांतरण महापालिकेकडे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शहरातून जाणाऱ्या त्र्यंबकेश्वर आणि दिंडोरी या दोन राज्यमार्गांचे हस्तांतरण महापालिकेकडे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली असून, सत्ताधारी भाजपातून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. महापौर रंजना भानसी यांनीही मद्यविक्री दुकानांविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट करत शासनाला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, तर शिवसेनेनेही आक्रमक भूमिका घेत विरोध दर्शविला आहे. शहरातून जाणारा डहाणू-त्र्यंबक-नाशिक हा ८ कि.मी. लांबीचा तसेच नाशिक-दिंडोरी-वणी हा १०.७५० कि.मी. लांबीचा राज्यमार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत (डिनोटिफाईड) करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे त्र्यंबक मार्गावरील सुमारे २५, तर दिंडोरी मार्गावरील सुमारे नऊ मद्यविक्रीची दुकाने पुन्हा सुरू होणार आहेत. शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर असलेली मद्यविक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठीच राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत दोन्ही राज्यमार्ग अवर्गीकृत करण्याची तत्परता दाखविली गेली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपातूनच या निर्णयाला विरोध केला जात आहे. महापौर रंजना भानसी यांनी आपण जनतेसोबत असून, मद्यविक्रीच्या दुकानांना विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेचा विरोध असलेला प्रस्तावही शासनाला पाठविला जाणार असून, त्याबाबत शहराध्यक्षांसह पालकमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. भाजपाचे नगरसेवक व मनपातील सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनीही राज्यमार्गांच्या अवर्गीकृत प्रकरणात विरोध दर्शविला. सातपूर विभागातील आठ नगरसेवकांनी यापूर्वीच राज्यमार्ग महापालिकेकडे अवर्गीकृत करण्यास विरोध केलेला असून, आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. याबाबत पुन्हा एकदा आयुक्तांसह महापौरांची भेट घेऊन निवेदन दिले जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. निर्णयाविरोधी शिवसेनेने सुद्धा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख व मनपातील विरोधीपक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी सांगितले, शासनाने परस्पर घेतलेला हा निर्णय धक्कादायक आहे. केवळ दारू दुकानदारांचे हित डोळ्यासमोर ठेवत सरकारने हा निर्णय घेण्याची तत्परता दाखविली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून दत्तक घेतलेल्या नाशिकला भरघोस निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती परंतु मद्यविक्रेते आणि तळीरामांची बाजू घेत कोट्यवधींचा खर्च मनपाच्या पदरात टाकण्याचे काम त्यांनी केले आहे. महापालिका आयुक्तांची याप्रश्नी भेट घेऊन चर्चा करणार असून, जळगाव महापालिका आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका नाशिकच्या आयुक्तांनीही घ्यावी, अशी विनंती करणार आहोत. शासनाने सदरचा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास शिवसेना स्टाइलने उत्तर देण्याचा इशाराही बोरस्ते यांनी दिला आहे.