कचरा डेपो, स्टेडिअमचे आरक्षण व्यपगत

पालिकेला झटका : अपील दाखल करण्यापूर्वीच शरणागती

नाशिक : आरक्षित जागांचे संपादन मुदतीत न केल्याने आरक्षण व्यपगत होण्याच्या संख्येत आणखी चार आरक्षित जागांची भर पडली असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कचरा डेपो, स्टेडिअमसह प्राथमिक शाळेच्या आरक्षित जागांवर महापालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. दरम्यान, सदर आरक्षणांबाबत झालेल्या न्यायनिवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्यास महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता कमी असल्याचे भाकीत करत प्रशासनाने शरणागती पत्करली आहे.मौजे नाशिक येथील स.नं. ७२५ (पै) मधील १७०० चौ.मी. क्षेत्र उद्यानासाठी तर मौजे नाशिकमधील स.नं. ६४८ / ब मधील चार हजार चौ.मी. क्षेत्र प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित आहे. याशिवाय, मौजे नाशिकमधील स.नं. १९७/ब पै. १९७/१ई पै. मधील २२ हजार ५३३ चौ.मी. क्षेत्र स्टेडियमसाठी तसेच मौजे मखमलाबाद येथील स.नं. ३२५ पै. व इतर २ लाख ८० हजार १०० चौ.मी. इतके क्षेत्र कचरा डेपोसाठी आरक्षित आहे. मात्र, चारही भूसंपादन प्रस्तावात संबंधित जागामालकांनी सदर क्षेत्राचे संपादन मुदतीत पूर्ण न झाल्याने आरक्षण व्यपगत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने चारही जागा मालकांच्या बाजूने निकाल देत आरक्षण व्यपगत करण्याचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया राबविण्याऐवजी महापालिकेच्या मिळकत विभागाने मात्र अपील दाखल करण्यापूर्वीच शरणांगती पत्करली आहे. महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले तरी मनपाच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता कमी असल्याचे मतही नोंदविले आहे. विनाकारण अपील दाखल करून कालापव्यय करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. सदरचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवण्यात आला असून, स्थायीच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)