नाशिकरोड : शिक्षकांसाठी वरिष्ठ व निवड श्रेणी मंजूर करताना नव्याने लागू केलेल्या अटी रद्द करण्याची मागणी महाराष्टÑ राज्य शिक्षक सेनेने निवेदनात केली आहे. विभागीय शिक्षण उपनिरीक्षक शिवाजी शिंदे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २३ आॅक्टोबरला जारी केलेल्या शासन निर्णयावरील जाचक अटींमुळे सरसकट सर्व शिक्षकांना मिळणारी वेतनश्रेणी व किमान २० टक्के शिक्षकांना मिळणारी निवड श्रेणी यापुढे ठराविक शिक्षकांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे प्रगत शाळा उपक्रमांतर्गत तसेच शाळा सिद्धी उपक्रमात ए ग्रेड मिळवणारे शिक्षक अशा ए ग्रेडच्या माध्यमिक शाळांतील ९ वी व १० वीचा ८० टक्के निकाल असल्यास तेथील शिक्षक आदींना मिळणार आहे. यावेळी जिल्हा संपर्कप्रमुख धनंजय सरक, बबन चव्हाण, विलास हार्ट्स, गजानन चव्हाण, संदीप सरोदे, दिनकर जगताप, साहेबराव कसबे, प्रशांत खराडे आदी उपस्थित होते. शाळा ग्रेड ठरविण्यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक, व्यवस्थापक सामूहिकरीत्या जबाबदार असताना ए ग्रेडखाली शाळेची ग्रेड आल्यास त्याची शिक्षा फक्त शिक्षकांना देणे चुकीचे आहे. ९ वी व १० वीच्या निकालाचे दायित्य विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनावर असताना फक्त शिक्षकांनाच हक्काची श्रेणी नाकारून दंडित करणे अयोग्य आहे. शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक चार रद्द न केल्यास भ्रष्टाचार वाढेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी शासन निर्णयाचा कागदपत्र फाडून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
शिक्षक सेनेचे उपनिरीक्षकांना निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 1, 2017 00:17 IST