ठेकेदारांच्या संपामुळे फेरनिविदांची नामुष्की

केंद्र व राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कर लागू केल्याने शासकीय कंत्राटातील रस्ते, पूल, धरण, मोºया, इमारत आदी कामांवरही १८ टक्के जीएसटी लागू झाल्यामुळे ठेकेदार हवालिदल झाले आहेत. त्यामुळे कळवण विभागातील रस्ते दुरु स्तीच्या कामांच्या निविदांवर ठेकेदारांनी बहीष्कार टाकल्यामुळे फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की शासनावर ओढावली आहे. परंतू या रस्त्याच्या दुरु स्ती कामांच्या निविदा न भरण्याच्या निर्णयावर कळवण विभागातील ठेकेदार ठाम असल्याने फेरनिविदा पुन्हा संकटात सापडण्याची चिन्हे असून राज्यात व जिल्ह्यात अशीच परिस्थिती असल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत.

कळवण : केंद्र व राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कर लागू केल्याने शासकीय कंत्राटातील रस्ते, पूल, धरण, मोºया, इमारत आदी कामांवरही १८ टक्के जीएसटी लागू झाल्यामुळे ठेकेदार हवालिदल झाले आहेत. त्यामुळे कळवण विभागातील रस्ते दुरु स्तीच्या कामांच्या निविदांवर ठेकेदारांनी बहीष्कार टाकल्यामुळे फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की शासनावर ओढावली आहे. परंतू या रस्त्याच्या दुरु स्ती कामांच्या निविदा न भरण्याच्या निर्णयावर कळवण विभागातील ठेकेदार ठाम असल्याने फेरनिविदा पुन्हा संकटात सापडण्याची चिन्हे असून राज्यात व जिल्ह्यात अशीच परिस्थिती असल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. सध्या सुरू असलेल्या शासकीय ठेकेदारीच्या कामासह नवीन निविदांवरही शासनाने १८ टक्के जीएसटी लागू केल्याने त्यांचा मोठा भुर्दड ठेकेदारांना बसणार आहे. त्यामुळे ठेकेदार व बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया ही संघटना आक्र मक झाली असून सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने सर्व शासकीय कामे ठप्प झाली आहेत. नवीन निविदांवरही बिहष्कार टाकण्याचा निर्णय ठेकेदारांनी व संघटनेने घेतला आहे.  यापुढे शासकीय कामांच्या ज्या निविदा निघतील त्यावर १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे निविदांचे दर जीएसटीसह असावे अशी मागणी ठेकेदार व बिल्डर्स संघटनेची आहे. तसे न झाल्यास नवीन निविदांवर लागणारा जीएसटी कंत्राटदारांना भरावा लागणार आहे. त्यामुळे या नवीन निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया मालेगाव सेंटरचे अध्यक्ष धिरेन पगार यांनी सांगितले. बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडीया मालेगाव सेंटर यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जलसंपदा मंत्री, प्रधान सचिव (बांधकाम), प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांना दिले. मात्र काहीही उपाययोजना न झाल्याने सर्व ठेकेदारांनी प्रगतीत असलेली विकास कामे बंद केली आहेत.बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया नाशिक सेंटर यांनी हॉटमिक्स रोड कॉन्ट्रक्टर असोसिएशन, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना व मजूर बांधकाम सहकारी संघटना यांची राज्यस्तरीय बैठक २५ सप्टेंबर सोमवार रोजी सोमेश्वर लॉन्स, गंगापूररोड, नाशिक येथे आयोजित केली आहे. या बैठकीमध्ये १९ सप्टेंबरचा जी. आर. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व इतर शासकीय खाते संबंधित अडचणींबाबत चर्चा होणार आहे. तसेच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.