नाशिक : स्थायी समितीच्या एका जागेसाठी निवडणूक घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे नगरसचिवांनी परवानगी मागितली खरी; परंतु त्याला अत्यंत तांत्रिक भाषेत जिल्हा प्रशासनाने उत्तर दिले असून, त्यांचे नक्की म्हणणे समजावून घेण्यासाठी आता पुन्हा याच अधिकाऱ्यांना प्रशासनाचे अधिकारी भेटणार आहेत.महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपाच्या एका नगरसेवकाचा मृत्यू झाल्याने त्यांचे पक्षीय तौलनिक बळ काहीसे घटले असून, अपूर्णांकातील तौलनिक बळाचा फायदा घेऊन स्थायी समितीच्या सदस्यपदी शिवसेनेचा एक सदस्य वाढवावा अशी या विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते आणि शिवसेना गटनेता विलास शिंदे यांची मागणी होती. स्थायी समितीत भाजपाचे पाच सदस्य जात असताना वादामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार सदस्यांची यंदा नियुक्ती करण्यात आली आहे. एका जागेचा तिढा सोडविताना विभागीय आयुक्तांनी पक्षीय तौलनिक बळाचे अधिकार महासभेचेच असतात असे नमूद करतानाच शिंदे यांच्या अर्जावर विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेलाच निर्णय घेण्यास सांगितले. त्यावर वकिलांचा सल्ला घेऊन या जागेवर भाजपाचाच एक सदस्य नियुक्त करण्यासाठी विशेष महासभा बोलविण्याचे ठरविले होते.पुन्हा न्यायालयात वादविभागीय आयुक्तांचा निर्णय शिवसेनेला अनुकूल नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू असल्याचे वृत्त आहे. तथापि, लोकसभा निवडणुका असल्याने त्यावर वादाचे पडसाद उमटू नये यासाठी सेनेचे पदाधिकारी या विषयावर आक्रमक झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.सध्या लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरू असून, त्यामुळेच महासभा घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी मागणारे पत्र नगरसचिवांनी गेल्या आठवड्यात सादर केले होते. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने सध्या आचारसंहिता सुरू असल्याने आचारसंहितेच्या कलम २७ नुसार निर्णय घ्यावा असे कळविले. स्पष्टता नाहीच; परंतु कलम २७ देखील गोंधळात टाकणारे असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नक्की अर्थबोध होत नसल्याने महासभा बोलवावी किंवा नाही अशा पेचात नगरसचिव सापडले आहेत.तथापि, या पत्राचे स्पष्टीकरण समजावून घेण्यासाठी बुधवारी (दि. २७) ते जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जाणार आहेत.
जिल्हा प्रशासनाच्या प्रत्युत्तराने मनपा गोंधळात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 27, 2019 00:43 IST