- रोहित गांगुर्डे. अध्यक्ष, इंडिपेंडन्ट सेकंडरी ॲन्डा हायर सेकंडरी युनियन
पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया थांबवावी
२० टक्के अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा यांना अनुदान देण्यासाठी शासनाने अनेकदा मूल्यांकन केलेले आहे. तपासणी करून अनुदान निश्चित करण्यात आलेले असतांनाही पुन्हा तपासणी करण्याची भूमिका घेतली असेल तर ती थांबवावी. गेली १५ ते २० वर्षे विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षक विनामोबदला काम करीत आहेत. त्यांना न्याय द्यावा.
- मोहन चकोर, अध्यक्ष, नाशिक शहर माध्यमिक शिक्षक संघ
अनुदान प्रतूक्षेचे एक तप
उच्च माध्यमिक कर्मचाऱ्यांनी अनुदानाची वाट पाहत एक तप पूर्ण केले आहे. २०१७-१८ मध्ये जिल्ह्यातील ७२ शाळा व तुकड्यांपैकी फेर तपासणीत जिल्ह्यातून फक्त दोनच उच्च माध्यमिकच्या शाळा पात्र केल्या. रोस्टरचा मुद्दा उपस्थित करून या शाळा व तुकड्यांना पर्यायाने कर्मचाऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा.
- प्रा. टी. एस. ढोली. उपाध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालय, शिक्षक संघटना