नाशिक : गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्हा समिती व उपविभागीय समितीदरम्यान प्रवास करणारे वनहक्काचे दावे येत्या डिसेंबरपर्यंत निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल अधिकारी, वन व आदिवासी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. ही बैठक घेण्यामागे येत्या महिनाभरात राज्याचे राज्यपाल नाशिक दौऱ्यावर येणार असून, त्यांच्या दृष्टीने वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीला प्राधान्य आहे. राज्यपाल माहिती घेतील, म्हणून त्याची पूर्वतयारी करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात उपविभागीय स्तरावर पडून असलेल्या दावांची माहिती जाणून घेण्यात आली व दावे मंजूर करण्यामागे येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेतली. अनेक आदिवासींकडे अतिक्रमणाचे पुरावे नसल्यामुळे तालुकास्तरीय व उपविभागीय स्तरावर दावे मंजूर केले जात नसल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर वेळोवेळी दाव्यांची सत्यता पडताळून पाहिल्यावरही पुन्हा पुन्हा चौकशीसाठी दावे पाठविले जात असल्याची बाबही चर्चिली गेली. ज्या ज्या पातळीवर दावे प्रलंबित असतील ते तत्काळ निकाली काढण्यात यावे व डिसेंबरपर्यंत काम संपवावे, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. सन २०११ पासून ७९९१ इतके दावे कोणत्याही निर्णयाविना पडून आहेत.
दावे मंजूर करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना असल्यामुळे त्यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता असल्यास निर्णय घेऊन मोकळे व्हावे, असेही सांगण्यात आले तर मोजणी करणाऱ्या भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर असलेले क्षेत्र तसेच कब्जेदार आदिवासीच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र अशा दोहोंची मोजणी करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या. या बैठकीसाठी आग्रही असलेले राज्याचे सल्लागार अरुण सोनार मात्र स्वत:च गैरहजर राहिले तर अन्य खात्यांच्या सर्वच अधिकाऱ्यांनी झाडून हजेरी लावली होती.