नाशिक : महापालिकेने येत्या ८ नोव्हेंबरपासून अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधी कारवाई करण्याची तयारी चालविली असतानाच, सोमवारी (दि. ६) महापालिका मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येत चुकीच्या सर्वेक्षणावर केल्या जाणाºया कारवाईला आक्षेप घेतला. यावेळी महापौरांनी स्थानिक नगरसेवकांना सोबत घेऊन फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.महापालिकेमार्फत रस्त्यांवर अडथळा ठरणाºया १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार येत्या १७ नोव्हेंबरपर्यंत डेडलाइन असल्याने दि. ८ नोव्हेंबरपासून मोहीम राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, महापालिकेने सुरू केलेल्या कार्यवाहीला धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांसह नागरिक, महंत, लोकप्रतिनिधी यांनीही आक्षेप घेतला आहे. सोमवारी (दि. ६) महापालिकेतील स्थायी समितीच्या सभागृहात महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, आमदार, गटनेते, मठांचे महंत, धार्मिक स्थळांचे विश्वस्त, कार्यकर्ते यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत, आमदार बाळासाहेब सानप यांनी शहराची शांतता अबाधित राहण्यासाठी विचारपूर्वक कृती करण्याची गरज असून, फेरसर्वेक्षणाची सूचना केली. आमदार देवयानी फरांदे यांनी सदर सर्वेक्षण चुकीचे असून, पुन्हा सुनावणी घेऊन फेरसर्वेक्षण करण्याची सूचना केली. त्यासाठी एक कृती समिती स्थापन करण्याचीही सूचना त्यांनी केली. राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे गटनेता गजानन शेलार यांनी रहदारीला अडथळे ठरणार असतील तर ती धार्मिक स्थळे स्थलांतरित करता येतील परंतु, ज्यांना लोकमान्यता आहे आणि रस्त्यात अडथळा नाही, अशा धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाऊ नये, असे सांगितले. कारवाईप्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही शेलार यांनी दिला. शिवसेना गटनेता विलास शिंदे यांनी महापालिकेने चोरी-छुप्या पद्धतीने धार्मिक स्थळांना नोटिसा बजावल्याचे सांगत फेरसर्वेक्षणाची मागणी केली. मनसेचे गटनेता सलीम शेख यांनी लोकमान्यता असलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी करतानाच नगररचना विभागाने अनुकूल अभिप्राय दिला असतानाही अतिक्रमण विभागामार्फत नोटिसा चिकटविण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. हिंदू एकता आंदोलनाचे रामसिंग बावरी यांनी रस्त्यांवर अडथळा ठरणारी स्थळे सामोचाराने बाजूला स्थलांतरित करता येणार असल्याचे सांगत कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. महंत भक्तिचरणदास यांनी न्यायालयाचा सन्मान राखून मार्ग काढण्याची विनंती केली मात्र, लोकभावनेच्या श्रद्धेला तडा जाणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची सूचना त्यांनी केली. यावेळी सुरेश दलोड, नंदन भास्करे यांनीही सूचना केल्या. काही उपस्थित कार्यकर्ते, वकील यांनी नोटिसा चिकटवताना नागरिकांसह स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार केली. सरतेशेवटी, महापौर रंजना भानसी यांनी महापालिका प्रशासनाने केलेले सर्वेक्षणच चुकीचे असल्याचा आरोप करत स्थानिक नगरसेवकांना सोबत घेऊन फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेशित केले. प्रशासनाने एक महिन्याच्या आत त्याबाबत शासन आणि न्यायालयाला माहिती अवगत करून द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच कारवाई न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसारच महापालिकेमार्फत अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करून कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी दिली. लोकमान्यता असलेल्या २४९ धार्मिक स्थळांची यादी असून, ६७४ धार्मिक स्थळे ही सार्वजनिक मोकळ्या जागांवर आहेत. रस्त्यांवर असलेल्या १५० धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने १०५ धार्मिक स्थळे हटविण्यात आलेली आहेत. १९६० पूर्वीची धार्मिक स्थळे असतील तर त्याबाबत कुणी दस्तावेज, पुरावे सादर केल्यास कारवाईबाबत पुनर्विचार करता येईल. गेल्या दीड वर्षांपासून कारवाई सुरू आहे आणि त्याबाबत ७५ हरकतींवर सुनावणीही झाल्याची माहिती बहिरम यांनी दिली. प्रभारी आयुक्तांना निवेदन अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचे सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने झाले असून, फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारे निवेदन महापौर रंजना भानसी यांनी प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांना दिले. यावेळी आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार देवयानी फरांदे, स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृहनेता दिनकर पाटील, भाजपाचे पदाधिकारी लक्ष्मण सावजी, सुनील बागुल आदी उपस्थित होते.
धार्मिक स्थळ कारवाईविरोधी लोकप्रतिनिधीही एकवटले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 7, 2017 00:34 IST