नाशिक : शहरातील सुमारे सहा ते साडेसहा हजार इमारतींनी कपाटे सदनिकेत सामावून घेऊन केलेल्या नियमभंगामुळे रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाचा तोडगा स्थायी समितीने मान्य केला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला असून, महापालिकेच्या निर्णयाचे बांधकाम क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. परंतु, काही ठिकाणी पाण्याची टाकी, कम्पाउंडिंग वॉल आणि पार्किंग स्पेस लक्षात घेऊन बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने महापालिकेच्या निर्णयानुसार अतिरिक्त जागा सोडण्यास अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये महापालिकेने सकारात्मक तोडगा काढण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली आहे. महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कपाटप्रकरणी सहा आणि साडेसात मीटर रस्त्याच्या रुंदीलगत असलेल्या इमारतींकडून स्वेच्छेने जागा घेऊन नऊ मीटर रुंद रस्ते दाखवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे सहा व साडेसात मीटर रुंद रस्त्यांलगतच्या मिळकतींना सध्या वापरता न येणारा टीडीआर वापरता येत नसलेला नऊ मीटर संभाव्य रुंद रस्त्याच्या अटीवर संबंधित मिळकतधारकांना वापरता येणार असून, त्यांना ३० टक्के वाढीव चटईक्षेत्र मिळणार आहे. त्यामुळे नियमबाह्य कपाटे नियमित होऊ शकणार असून, त्यामुळे बहुतांशी प्रश्न सुटणार असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी क म्पाउंडिंग स्कीम अंतर्गत मे महिन्यात संपलेली मुदतही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दोन महिन्यांसाठी वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कपाटासोबतच क म्पाउंडिंगचा प्रश्नही मार्गी लागल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.महापालिकेने कपाट आणि कम्पाउंडिंग संदर्भात घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून, महापालिकेचे आयुक्त आणि स्थायी समितीने घेतल्या निर्णयामुळे शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. कपाटाचा प्रश्न सुटण्यासोबतच व्यावसायिकांना वाढीव एफएसआय आणि कम्पाउंडिंगसाठी मुदतवाढ मिळाल्याने व्यावसायिकांचे बहुतेक प्रश्न सुटणार आहेत. - जयेश ठक्कर, संस्थापक, सदस्य नरेडको, नाशिकमहापालिकेच्या निर्णयामुळे कपाटाचे प्रकरण पूर्णपणे मार्गी लागण्यास मदत मिळणार आहे. परंतु कम्पाउंडिंग वॉलसंदर्भात ज्या ठिकाणी पाण्याची टाकी, कम्पाउंडिंग वॉल आणि पार्किं ग स्पेस लक्षात घेऊन बांधकाम झाले आहेस, अशा ठिकाणी अडचणी येऊ शकतात. यातील अडचणी लक्षात घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यातूनच व्यावसायिकांच्या समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. - उदय घुगे, सचिव, क्रेडाई, नाशिक