महसूल खात्यापुढे दररोज दोन कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट

राज्य सरकारकडून दरवर्षी दिले जाणारे महसूल खात्याचे विविध कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी येत्या २१ दिवसांसाठी महसूल खात्याला दररोज दोन कोटी रुपयांची वसुली करावी लागणार आहे. बुधवारी जिल्हाधिकाºयांनी यासंदर्भात महसूल अधिकाºयांची आढावा बैठक घेऊन महसूल वसुलीच्या सूचना अधिकाºयांना दिल्या आहेत.

नाशिक : राज्य सरकारकडून दरवर्षी दिले जाणारे महसूल खात्याचे विविध कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी येत्या २१ दिवसांसाठी महसूल खात्याला दररोज दोन कोटी रुपयांची वसुली करावी लागणार आहे. बुधवारी जिल्हाधिकाºयांनी यासंदर्भात महसूल अधिकाºयांची आढावा बैठक घेऊन महसूल वसुलीच्या सूचना अधिकाºयांना दिल्या आहेत.  यंदा राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला मार्च अखेरीस २०५ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट दिले असून, त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यातून गोळा करावयाच्या विविध करांच्या रकमा वाटून देण्यात आल्या आहेत. फेब्रुवारीअखेर १४५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली असून, उर्वरित ६० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी मार्च महिन्याचे शासकीय सुटीचे दिवस वगळून फक्त २१ दिवसांत वसुलीचे काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे दिवसाकाठी दोन ते अडीच कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट बुधवारच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षाही अधिक वसुली जिल्हा प्रशासनाने केली होती. यंदा मात्र वसुलीत अनेक अडचणी सरकारनेच उभ्या केल्या आहेत. देशात सर्वत्र एकच करप्रणाली म्हणजे जीएसटी लागू केल्यामुळे महसूल खात्यामार्फत जमा केला जाणारा करमणूक कर आता महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतीमार्फत वसूल केला जात असून, तसाच प्रकार रोहयो व शिक्षण कराच्या वसुलीबाबत झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाला या करातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये महसूल मिळत होता. तसेच गौणखनिजाच्या परवान्याबाबतही कायदेशीर तिढा उभा राहिल्यामुळे गौणखनिजातूनही उत्पन्न मिळेनासे झाले आहे.शासनाला परिस्थिती अवगतकर वसुलीबाबत शासनाच्या धोरणात दरवर्षी होणाºया बदलामुळे महसूल वसुलीत येणाºया अडचणी व कर वसुलीतील घट होण्यामागच्या कारणांची मीमांसा करणारे पत्र जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठविले आहे. शासनाने यंदा जिल्हा प्रशासनाला वसुलीचे उद्दिष्ट वाढवून दिल्यानंतर करमणूक कर, रोहयो कर, शिक्षण कर कमी झाल्याची बाब राज्य सरकारला कळविण्यात आली आहे.दुहेरी दंडाची कारवाई सुरूवाळू लिलावावर न्यायालयाची बंदी व अवैध वाहतूक करणाºयांवर दुहेरी दंडाची  कारवाई सुरू करण्यात आल्यामुळे वाळू वाहतूक ठप्प झाली आहे. परिणामी त्यातून दरवर्षी मिळणाºया कोट्यवधीच्या रकमेपासून महसूल खात्याला वंचित राहावे लागले आहे.