शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
7
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
8
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
9
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
10
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
11
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
12
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
13
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
14
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
15
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
16
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
17
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
18
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
19
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
20
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!

कांदा अनुदानाचा फेरविचार करा

By admin | Updated: September 2, 2016 22:42 IST

५०० रुपये क्विंटलची मागणी : दीपिका चव्हाणांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

नाशिक : कांद्याला राज्य सरकारने १०० रुपयांऐवजी ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याबाबत फेरविचार करावा, या मागणीचे निवेदन आमदार दीपिका चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.जिल्ह्यात प्रचंड उत्पादनामुळे कांद्याच्या भावात घसरण झाल्याने शेतकरी कधी नव्हे इतका अडचणीत सापडला आहे. जिल्ह्यात गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती असताना शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अत्यंत कष्टाने कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे. शासनाच्या शेतमाल नियमनमुक्त धोरणामुळे व्यापाऱ्यांनी आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन कांदा गोणीत आणला तरच लिलावात सहभागी होऊ, अशी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर टाकली. या काळात चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची साठवणूक केल्यामुळे कांदा मोठ्या प्रमाणात सडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कांद्याला १०० रुपये प्रमाणे प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय राज्यमंत्री मंडळाने नुकताच घेतला आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च पाहता लागणीपासून ते काढणीपर्यंत जवळपास १२०० ते १५०० रुपये खर्च शेतकऱ्यांना येतो. याबाबतचा १०० रुपये अनुदान देताना शासनाने कुठेही विचार केलेला नाही. एका शेतकऱ्यास हे अनुदान २०० क्विंटलपर्यंतच मिळणार आहे. ही दुसरी अटसुद्धा जाचक आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी हे कमीत कमी ५०० ते १००० क्विंटल कांदा उत्पादन करणारे आहेत. त्यामुळे सरसकट विक्री केलेल्या पावतीवरच अनुदान मिळावे आदि मागण्यांचे निवेदन आमदार दीपिका चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. (प्रतिनिधी)