श्याम बागुलनाशिक : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात येताच, मुदतवाढीचे वेध लागलेल्या व त्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना एकदाची चार महिन्यांची मुदतवाढ शासनाने दिल्याने साहजिकच शासनाचे गोडवे गाण्याबरोबरच आगामी काळात जोमाने काम करण्याची तयारी पदाधिकाऱ्यांनी दर्शविली आहे. मुळात गेली सव्वा दोन वर्षे पदाधिका-यांनी प्रशासनाला सोबत घेवून कोणतेही दृष्य स्वरूपात असे भरीव काम केले नाही हे ते स्वत: देखील जाणून आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामविकास राज्यमंत्रीपद जिल्ह्यात असतानाही जिल्हा परिषदेत गेल्या सव्वा दोन वर्षात चार मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या बदल्या झाल्या तर आजही अनेक अधिका-यांची पदे रिक्त आहेत. अशीच परिस्थिती यापुढेही कायम राहिल्यास पदाधिका-यांच्या मुदतवाढीला जसा अर्थ राहणार नाही, तसाच जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लावल्याचा प्रशासनाला दावाही करता येणार नाही.
जिल्हा परिषदेत अडीच वर्षापुर्वी महिला राज अवतरल्याने ज्या आत्मीयतेने महिला घरसंसार व कुटूंब सावरतात, तसाच कारभार जिल्हा परिषदेत होईल व पुरूषी मानसिकतेत अडकलेल्या जिल्हा परिषदेचा कारभार वठणीवर येईल अशी अपेक्षा सर्वत्र बाळगली गेली. ती न बाळगण्यात कमीपणा घेण्यात अर्थ नाही. परंतु ज्या पद्धतीने कारभाराची सुरूवात झाली ते पाहता सव्वा दोन वर्षात त्यात काही सुधारणा झालेली दिसली नाही, ती दिसली असती तर गेल्या दोन वर्षात अखर्चित राहिलेली शंभर कोटीची रक्कम शासनाकडे परत जाण्याची नामुष्की आली नसती. शासनाच्या योजनांसाठी मिळणारा निधी व सेसमधून मिळणारा पैसा खर्च करण्यासाठी पदाधिका-यांना जसा वेळ मिळाला नाही, तसाच तो खर्च करण्याचे उत्तरदायित्व असलेल्या अधिका-यांनाही त्याचे दोन वर्षात सोयर सुतक वाटले नाही. यामागचे कारण दोन वर्षानंतरही स्पष्ट झालेले नसले तरी, पदाधिकारी व प्रशासन यांचे सूत कधीच जुळले नाही. पदाधिका-यांनी पदभार घेतल्यानंतर काही दिवसातच मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी बदली करून घेतली. त्यानंतर दीपककुमार मीना या थेट आयएएस अधिका-याचे आगमन झाल्यानंतरही परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही. जिल्हा परिषदेची सर्व सुत्रे ताब्यात ठेवण्यात प्रयत्नशील असलेल्या नरेश गिते यांचा कारभारही पदाधिका-यांच्या पचनी पडला नाही. पुर्णवेळ समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषदेला मिळू शकला नाही, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचे पद गेल्या दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे. ग्रामपंचायत विभाग असो वा सामान्य प्रशासन विभाग ते देखील वा-यावर आहेत. कुपोषणाचा महत्वाचा प्रश्न आ वासून उभा ठाकला असताना बाल विकास प्रकल्प अधिका-यांचे निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेची वाटचाल सुरू असताना पदाधिका-यांना पुन्हा चार महिन्यांची मुदतवाढ शासनाने दिली आहे. या मुदतवाढीचे मोठ्या आनंदात स्वागत करण्यात आले व ज्या प्रमाणे सव्वा दोन वर्षापुर्वी पदभार घेतांना गतीमान व पारदर्शी कारभार करण्याचा दावा केला गेला, त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे. गेल्या सव्वा दोन वर्षाच्या स्वत:च्या कामकाजाचे सिंहावलोकन पदाधिका-यांनी केले असते तर त्यांना पुन्हा तशाच ढंगाची प्रतिक्रीया देण्याची गरज पडली नसती. जिल्हा परिषदेत महिला राज अवतरल्याचे दिसत असले तरी, त्यांच्याआडून पुरूषी मानसिकतेनेच गेल्या सव्वा दोन वर्षे कारभार चालविला गेला आहे. त्यामुळे आगामी चार महिन्यातही पुरूषी मानसिकतेनेच कारभार होणार असेल तर शासनाने दिलेली मुदतवाढ सत्कारणी लागण्याविषयी शंका घेणे जाणेही साहजिकच आहे.