शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

‘जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन’ पुन्हा वाचकांच्या भेटीला

By admin | Updated: April 14, 2017 01:21 IST

आंबेडकरांचे साहित्य : जनतेची मागणी पाहता पुस्तकांची उपलब्धता

नाशिक : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित ‘जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन’ हे गाजलेले पुस्तक शासनाने यंदाही प्रकाशित केले असून, शासनाच्या पाचही डेपोंमध्ये हे पुस्तक उपलब्ध झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी सदर पुस्तकांच्या सुमारे ४० हजार प्रती शासनाच्या गुदामात पडून असल्याची बाब समोर आल्याने या पुस्तकाची मागणी अधिकच वाढली होती. ही मागणी लक्षात घेता शासनाने यंदा या पुस्तकाची आगाऊ छपाई करून जयंतीचे औचित्य साधत पुस्तकांची उपलब्धता करून दिली आहे. समाज आणि जातिव्यवस्थेबाबत परखड चिकित्सा करणारे विचार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या पुस्तकात मांडल्याने पूर्वी या पुस्तकावरून बरेच वादळ उठले होते. मूळ इंग्रजी भाषेत असलेल्या या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाची वाचकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचे हक्क राज्य शासनाकडे असल्याने या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येऊन वितरित करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने होत होती. दोन वर्षांपूर्वी या पुस्तकाचा वाद राज्यात चांगलाच गाजला होता. शासनाने या पुस्तकाला बंदिस्त केल्याची टीका झाल्यानंतर मागीलवर्षी शासनाने या पुस्तकांची छपाई करून वाचकांसाठी उपलब्ध करून दिले होते. परंतु या प्रती कमी पडल्याने मागीलवर्षापासून या पुस्तकाची सातत्याने मागणी वाढत होती. दरम्यान, शासनाकडून डॉ. आंबेडकरांच्या इतर लेखन साहित्यांचे सुमारे ३० खंड प्रकाशित करण्यात येणार असून, २१ खंडांचे प्रकाशन यापूर्वीच झालेले आहे. उर्वरित साहित्याची जुळवाजुळव आणि संशोधनाचे काम पूूर्णत्वास येत आहे. यंदाही आंबेडकरांच्या साहित्याच्या १८व्या खंडाला चांगली मागणी आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या गाजलेल्या भाषणांचा संच यामध्ये देण्यात आलेला आहे. १८ व्या खंडाचे अ, ब, क असे एकूण तीन भाग असून, वाचकांनी १८ व्या खंडाचीदेखील मागणी नोंदविली आहे. डॉ. आंबेडकरांनी सुरू केलेले बहिष्कृत भारत या वृत्तपत्रातील अंकांचा संच असलेले पुस्तकही यंदा वाचले जात आहे. शासनाच्या नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि पुणे येथील केंद्रांवर या पुस्तकांची विक्री सुरू असून, नागपूर आणि मुंबईला सर्वाधिक पुस्तक विक्री होत आहे. येत्या १० तारखेपर्यंत बाबासाहेबांच्या निवडक पुस्तकांवर शासनाने सवलत दिलेली आहे. शासनाच्या डेपोत मिळणाऱ्या पुस्कांबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीच्या वतीने सामाजिक न्यायाची पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली असून, त्यांचे विनामूल्य वितरण केले जात आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व ग्रंथालये, वाचनालये, शिक्षण व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना काही ग्रंथांचे विनामूल्य वाटप करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)