नाशिक : राष्ट्रीय बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवले जात असताना रिझर्व्ह बँकेसह सरकारही त्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेत असताना स्थानिक पातळीवर मात्र, सहकारी बँकांवर निर्बंध आणण्याचे आरबीआयचे धोरण सहकारविरोधी असल्याचे मत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केला.नाशिक जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाजसेवक सहकारी सोसायटीच्या गुणगौरव सोहळ्यात ते बोलत होते. व्यासपीठावर अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री विनायकदादा पाटील, संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार, सभापती अॅड. नितीन ठाकरे, रवींद्र पगार, नाना दळवी, सुनील ढिकले, सोसायटीचे अध्यक्ष संजय नागरे, लहू कोर, चित्तरंजन न्याहारकर आदि उपस्थित होते. निंबाळकर म्हणाले, शैक्षणिक क्षेत्रातील बाजारीकरण वाढले असून, त्यामुळे शिक्षणाचा खऱ्या अर्थाने प्रचार व प्रसार करणाऱ्या जुन्या संस्थांसमोर त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अत्याधुनिक सोयीसुविधा देणाऱ्या संस्थांमध्ये लाखो रु पये मोजून प्रवेश होत असताना समाजातील मध्यमवर्गाला शिक्षित करणाऱ्या संस्थांमध्ये बदल घडवून आणण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण विद्यार्थी अनेक बाबींमध्ये शहरी विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे राहतो, आता त्याच्यासाठीही वेगळ्या पद्धतीने शिक्षण द्यावे लागणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सोसायटीचे अध्यक्ष संजय नागरे यांनी प्रास्ताविक केले. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंतांचा गौरव करण्यात आला. वेदश्री थीगळे यांनी सूत्रसंचालन केले. (प्रतिनिधी)
रिझर्व्ह बॅँकेचे धोरण सहकार विरोधी
By admin | Updated: September 11, 2016 02:22 IST