कोरोनामुळे बाधित होऊन गेल्या वर्षभरात राज्यात १३० हून अधिक रेशन दुकानदारांचा बळी गेला असून, अजूनही शेकडो दुकानदार उपचार घेत आहेत. या सर्वांना काेरोना योद्ध्यांची उपमा देऊन ५० लाखांचे विमा कवच देण्यात यावे. रेशन दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करावी आदी मागण्यांसाठी रेशन दुकानदार संघटनेने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र, त्याची दखल घेतली जात नसल्याने १ मे पासून धान्य न उचलण्याचा तसेच ई-पॉस यंत्र शासनाकडे जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. १ व २ मे रोजी शासकीय सुटी असल्याने रेशन दुकानदारांच्या संपाची शासकीय पातळीवर फारशी दखल घेतली गेली नसली तरी, त्यानंतर मात्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. नागरी पुरवठा खात्याचे अप्पर सचिव विलास पाटील यांनी या संपाची दखल घेत रेशन दुकानदारांना पत्र पाठवून त्यांना धान्य वाटप करताना स्वत:च्या आधारकार्डाचा वापर करण्याचे व त्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांचा अंगठा न घेण्यास मुभा दिली आहे. तसेच रेशन दुकानादारांच्या काही मागण्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील असल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असून, राज्य सरकारच्या अखत्यारितील मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याने कोविडची परिस्थिती पाहता संप न करण्याचे आवाहन केले आहे.
मात्र, रेशन दुकानदारांचे सरकारच्या आश्वासनांवर समाधान झालेले नसल्याने बुधवारी (दि.५) सलग पाचव्या दिवशीही शहर व जिल्ह्यातील दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या गरीब कल्याण योजनेंतर्गंत मे व जून महिन्यात कार्डधारकांना मोफत अतिरिक्त धान्य वाटप करण्यात येणार असून, साधारणत: महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचे वितरण सुरू होते. परंतु संपामुळे ते ठप्प झाले आहे.
चौकट===
शासनाने काही मागण्यांबाबत सकारात्मकता दाखविलेली असली तरी, दुकानदारांचे समाधान झालेले नाही. संप मागे घेण्याबाबत सामूहिक निर्णय घेण्यात येईल परंतु शासनाने अजूनही दुकानदारांबाबत योग्य निर्णय घेऊन न्याय मिळवून द्यावा.
- निवृत्ती महाराज कापसे, जिल्हाध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना
(फोटो आहे)