‘पेसा’बद्दल जनजागृती हवी रवींद्र भोये : त्र्यंबकेश्वर येथे तीन दिवसीय प्रशिक्षण

त्र्यंबकेश्वर : पेसा कायदा भक्कम होईल तेव्हाच आदिवासी क्षेत्राचा विकास खºया अर्थाने होऊ शकेल, असे प्रतिपादन त्र्यंबक पंचायत समितीचे उपसभापती रवींद्र भोये यांनी केले. ते पुढे म्हणाले, पेसा केवळ आदिवासींच्या विकासासाठीच आहे, असे सांगून आतापर्यंत आदिवासी क्षेत्राच्या विकासाचा अनुशेष बराच बाकी होता. म्हणूनच पेसा अधिक भक्कम होणे गरजेचे आहे. त्र्यंबक तालुक्याची पेसा अंतर्गत निवड झाली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील विकासकामांना त्यानिमित्ताने चालना मिळाल्याने तालुक्याच्या प्रगतीला गती प्राप्त होणार आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील अमृतकुंभ भक्त निवास हॉलमध्ये शनिवारी नाशिक जिल्हा परिषद तसेच त्र्यंबक पंचायत समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने पेसा अंतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. पेसा कायद्याचा अधिनियम सन १९९६ मध्ये निर्माण झाला. पेसा पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ भारतातील अनुसूचित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी पेसा कायद्यानुसार विकास करण्यात येतात. खोळंबलेली विकासकामे मार्गी लागतात. किमान १५ लाख रुपयांपर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायतीमार्फत करता येतात. त्यामुळे विकासाचा अनुशेष पूर्ण करता येतो. १५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेची कामे जिल्हा परिषद करते. १५ लाखापर्यंतची कामे करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना आहे. या प्रशिक्षण शिबिरास गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे यांनी बहुमोल मार्गदर्शन केले. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून पंचायत समितीच्या सभापती ज्योती राऊत, उपसभापती रवींद्र भोये, गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे, तहसीलदार महेंद्र पवार, सहायक गटविकास अधिकारी समीर वठारकर, पंचायत समिती सदस्य मोतीराम दिवे, मौळे, ग्रामविस्तार अधिकारी डी.एच. राठोड, आर. एस. पाटील, पेसा समन्वयक राजेंद्र पगारे, प्रवीण प्रशिक्षक बाळासाहेब कुटे, स्वप्निल पगारे, जाधव आदी उपस्थित होते. यावेळी पेसा कायद्याविषयी जनजागृती करून हा कायदा आदिवासी बहुल भागात कसा घट्ट रोवता येईल, पेसा अंतर्गत लोकांचे हक्क, त्यांच्या समस्या, निसर्गाने जे दिले आहे, त्याचे योग्य नियोजन करावे, त्यापासून कसे उत्पन्न मिळवावे, याविषयी जागृती करून मार्गदर्शन करण्यात आले. या प्रशिक्षणाला तालुक्यातील ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रा. पं. सदस्य, कृषी सहायक, वनपाल मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तीन दिवसीय वेळी पेसा कायद्याचा सुधारित शासन निर्णय वाटप करण्यात आला. यावेळी अंबोलीचे सरपंच तानाजी कड, निवृत्ती लिलके, शरद महाले, गोपाळा उघड उपस्थित होते.