रब्बीचे साडेआठ हजार हेक्टर क्षेत्र पडून

बागलाण : पिण्यासाठी जलसाठ्याचे आरक्षण; बळीराजाला मोठा आर्थिक फटका

सटाणा : जिल्हा प्रशासनाने बागलाणचे जलनियोजन करताना रब्बी हंगामासाठी पाणी न देण्याचा निर्णय घेतल्याने तालुक्यातील सुमारे साडेआठ हजार हेक्टर क्षेत्र पेरणीअभावी पडून राहणार आहे. त्यामुळे गहू, हरभरा आणि कांदा उत्पादक चाळीस ते पंचेचाळीस कोटी रुपयांना मुकणार आहे. परिणामी आधीच दुष्काळाच्या झळांनी होरपळणाऱ्या बागलाणच्या बळीराजाचे अर्थकारण कोलमडणार आहे. रब्बीला पाण्याचे एकतरी आवर्तन मिळणार या आशेवर बहुतांश शेतकऱ्यांनी गहू, हरभऱ्याची पेरणी केली आहे. मात्र पाणी मिळण्याची सूतराम शक्यता नसल्याने त्या पेरण्यादेखील आता हातच्या जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.बागलाणचे प्रमुख पीक म्हणून डाळींब फळपीक नावारूपाला आले होते. मात्र तेल्यासारख्या रोगाने या पिकावर आक्र मण केले. त्यावर काही शेतकऱ्यांनी मात करून पीक वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नैसर्गिक संकटातून डाळींब बागा वाचविण्याच्या प्रयत्नात आधीच कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या बेसुमार औषध फवारण्यांमुळे तेल्याचा प्रादुर्भाव अधिकच वाढून डाळींब पीक याभागात अखेरच्या घटका मोजत आहे.जिल्हा प्रशासनाच्या जलनियोजन समितीने नियोजन करताना आगामी सात महिन्यांचा टंचाई आराखडा डोळ्यासमोर ठेवून जलनियोजन करण्यात आले आहे. मात्र या नियोजनात रब्बीसाठी पाणीच शिल्लक नसल्याचे सांगून पाणी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे यंदा हरणबारी, केळझर, दसाणा, पठावा या लाभ क्षेत्रातील शेती व्यवसाय पाण्याअभावी धोक्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे साडेआठ हजार क्षेत्रावरील रब्बी पिकाला पाणी मिळते. रब्बीच्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांची कोट्यवधीचे अर्थकारण होते. यंदा मात्र खरीप पावसाअभावी वाया गेल्याने रब्बी तरी हातात येईल या आशेने गहू, हरभऱ्याचे बियाणे, कांद्याचे रोप टाकून ठेवले. कर्ज काढून खते, बियाणे आणली, शेती तयार केली; परंतु जिल्हा प्रशासनाने पाणी शिल्लक नसल्याचे कारण दाखवून रब्बीला पाणी न देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची भावना शेतकरीवर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. रब्बीला पाणी नाकारल्यामुळे यंदा तालुक्यातील तब्बल साडेआठ हजार हेक्टर क्षेत्र पेरणीअभावी पडून राहणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे रब्बी पिकाच्या उत्पादनातून मिळणाऱ्या चाळीस ते पंचेचाळीस कोटी रु पयांना शेतकरी मुकणार आहे. यामुळे आधीच दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले असून, तो अधिकच आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. (वार्ताहर)