सिडकोत अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम

सिडकोत अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम

सिडको : सिडको योजनेतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. सिडकोतील घरांचे रूपांतर टोलेजंग इमारतीत होत असतानाही त्याकडे सिडको प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. या संदर्भातील असंख्य तक्रारी सिडको प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सिडको प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सिडको प्रशासनाच्या वतीने एक ते सहा अशी घरकुल योजना तयार करण्यात आली. त्यातील एक ते पाच क्रमांकाची योजना मनपाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. मात्र बांधकाम परवानगीचे अधिकार सिडको प्रशासनाकडे कायम आहेत. त्यामुळे सिडकोतील अतिक्रमण कोण काढणार, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. सिडकोकडेच बांधकाम परवानगीचे अधिकार असल्याने सिडकोकडूनच तशी परवानगी घ्यावी लागते. परंतु परवानगी व्यतिरिक्तही अनधिकृत बांधकाम सिडकोत होत आहे. सिडको प्रशासनाच्या समोरच सदर अतिक्रमण वाढत असताना सिडकोकडून मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सिडको प्रशासनाने अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली आहे. नागरिकांनी या संदर्भातील तक्रारींची नोंददेखील केलेली आहे. परंतु संबंधित अधिकारीच या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. एकूणच सिडकोच्या वाढत्या अतिक्रमणाला प्रशासनाकडूनच खतपाणी घातले जात असल्याने भविष्यात अनधिकृत अतिक्रमण गंभीर स्वरूप धारण करू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. (वार्ताहर)