विद्यार्थ्यांसाठीची सॉक्स खरेदीही वादात

प्रशासकीय मान्यता नाही : आयुक्तांनी संबंधितांकडे मागविला खुलासा

नाशिक : महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील खुल्या संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या प्रस्तावासंदर्भात महासभेची प्रशासकीय मान्यता न घेतल्याचे प्रकरण धुमसत असतानाच, आता पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी झालेला सॉक्स खरेदीचा प्रस्ताव आणि वाढीव रकमेलाही प्रशासकीय मान्यता न घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आयुक्तांनी या प्रकरणी संबंधितांकडून खुलासा मागविला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण मंडळातील अनागोंदी कारभाराबाबत अपक्ष गटनेते संजय चव्हाण यांनी आयुक्तांना पत्र दिले होते. त्या पत्रानुसार आयुक्तांनी सॉक्स खरेदी प्रकरणाबाबतही खुलासा केला असून, संबंधितांच्या खुलाशानंतरच उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना शूज पुरविण्यासाठी ८५ लाख ५ हजार ९९० रुपयांच्या रकमेस महासभेने मान्यता दिली होती. त्यामुळे सॉक्स खरेदीसाठी येणारी रक्कम अंतर्भूत करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे महासभेने ८५ लाखांच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देताना सॉक्स व स्कूल बॅग खरेदीसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार निविदा मागवून एक कोटी ११ लाख ५१ हजार ८५९ रकमेत दोन जोड सॉक्स व शूज खरेदीसाठी निविदा मागविण्यासाठी स्थायी समितीची मान्यता घेऊन पुरवठा आदेश देण्यात आले. मात्र, सॉक्स खरेदी करताना वाढीव झालेल्या रकमेस महासभेची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी याबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश मंडळाच्या प्रशासनाधिकाऱ्यांना दिले असून, वाढीव रकमेस तसेच प्रशासकीय मान्यता न घेतल्याबद्दल सर्व संबंधितांकडून खुलासा मागविला आहे. सदर खुलासे प्राप्त झाल्यानंतरच त्यासंबंधी उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी चव्हाण यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. शिक्षण मंडळाने यापूर्वी खुल्या संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या गणवेशासाठीही ३६ लाख ४८ हजार रुपयांच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता घेतलेली नव्हती. सदर प्रस्ताव डिसेंबरच्या महासभेत प्रशासनाधिकाऱ्यांनी ठेवला असता सदस्यांनी त्याला आक्षेप घेत प्रशासकीय मान्यता न घेताच गणवेशाची खरेदी कशी झाली, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावेळी प्रशासनाधिकाऱ्यांनी सदर प्रस्ताव स्थायीवर मांडण्याऐवजी नजरचुकीने महासभेवर आल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. परंतु नंतर स्थायीनेही सदर प्रस्ताव धुडकावून लावत तो अगोदर महासभेवर मांडण्याची सूचना केली होती. सदर गणवेशाचे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रकरण धुमसत असतानाच आता सॉक्स खरेदीलाही प्रशासकीय मान्यता घेतली नसल्याचे आयुक्तांच्याच निदर्शनास आले असून, त्यांनी याबाबत खुलासा मागविला आहे. (प्रतिनिधी)