उद्यान ठेक्याबाबत प्रश्नचिन्ह

ठराव रखडला : उद्याने जगविण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान

नाशिक : शहरातील सुमारे २८६ उद्यानांच्या देखभालीचा ठेका महिला बचतगटांना देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला खरा; परंतु निविदाप्रक्रिया राबवूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने ऐन उन्हाळ्यात उद्याने जगविण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे उभे ठाकले आहे. अद्याप महापौरांकडून उद्यानांसंबंधीचा ठरावच प्राप्त न झाल्याने दुसऱ्यांदा राबविण्यात येणारी निविदाप्रक्रिया रखडली आहे. दरम्यान, महिला बचतगटांना उद्यान देखभालीचे शास्त्रीय ज्ञान नसल्याने त्यांच्याकडून कामे करून घेण्याऐवजी खुल्या पद्धतीने निविदाप्रक्रिया राबविण्यासंबंधी आता सदस्यांकडून प्रशासनाकडे रेटा वाढू लागला आहे. शहरातील उद्यानांच्या देखभालीसंबंधीचा विषय गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी २८६ उद्यानांचा एकत्रित ठेका तीन वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता. परंतु, महासभेने सदर ठेका बचतगटांसाठी देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर, प्रशासनाने बचतगटांसाठी ठेका देण्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली; परंतु त्यातील खासगी मक्तेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या अटी-शर्तींमध्ये काहीही बदल केलेला नव्हता. त्यामुळे २८६ पैकी १९२ उद्यानांच्या देखभालीसाठी एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. ४४ उद्यानांना प्रत्येकी एक आणि १३ उद्यानांना प्रत्येकी २ निविदा प्राप्त झाल्या. ३७ उद्यानांनाच ३ किंवा ३ पेक्षा अधिक निविदा प्राप्त होऊ शकल्या. ८७.०६ टक्के उद्यानांच्या बाबतीत किमान आवश्यक निविदा प्राप्त होऊ शकल्या नाहीत. प्रशासनाने दिलेल्या जाचक अटी-शर्ती बचतगट पूर्ण करू शकणार नसल्याने त्या शिथिल करण्याची मागणी सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार, प्रशासनाने काही अटी-शर्ती शिथिल करत पुन्हा एकदा सुधारित प्रस्ताव महासभेत ठेवला होता. परंतु, त्यावर चर्चा होऊ शकली नव्हती. उद्यान देखभालीसाठी ठेका देण्याची प्रक्रिया रखडल्याने शहरातील उद्याने ऐन उन्हाळ्यात जगवायची कशी, याचे आव्हान प्रशासनापुढे उभे ठाकले आहे. अटी-शर्ती शिथिल केलेला ठरावही अद्याप महापौरांकडून प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. प्रशासनाने काही अटी-शर्ती शिथिल केल्या असल्या तरी निविदा प्रक्रियेला महिला बचतगटांकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.