नांदगाव : निसर्गाच्या कोपापुढे हतबल झालेला शेतकरी पीक विम्याच्या रकमेची चातकासारखी वाट बघत असतांना, कोट्यवधींच्या रकमा विमा कंपनीने दाबून ठेवल्याच्या प्रकारास वाचा फोडण्यासाठी नांदगाव विधानसभा मतदार संघातील ६५ हजार शेतकऱ्यांच्यावतीने आमदार सुहास कांदे यांची जनहितार्थ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
आमदार कांदे यांनीच याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. दरम्यान, ३० ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी विमा कंपनीने म्हणणे मांडले नाही तर त्यांच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन, पुढील योग्य आदेश निर्गमित करण्यात येतील अशी तंबी न्यायालयाने दिल्याने या याचिकेविषयी औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांच्या पीठापुढे हा दावा सुरू आहे.
सन २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. १ कोटी ९८ लाख ६४ हजार ७८५ रुपयांचा प्रीमियम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात नुकसान भरपाईची काही लाखांची रक्कम आली. नांदगाव तालुक्यातील ३०५८५ पैकी २३४६६ (७६.७%) जणांच्या खात्यात विम्याची रक्कम जमा झालीच नाही. शेतकऱ्याने भरलेल्या प्रीमियममध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे योगदान सुमारे ४० टक्के असते.
मोजक्याच लोकांना भारती अक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीने विम्याची रक्कम अदा केल्याने, उर्वरित मोठ्या संख्येच्या मनात ‘पुढचा नंबर’ आपलाच अशी आशा निर्माण करून मनोविज्ञानाचा खेळ खेळला. या खेळात हळूहळू विमाधारक विमा कंपनीचा नाद सोडून देतील आणि विम्याची रक्कम अदा करण्याचे टाळता येईल. या भ्रमात असलेल्या विमा कंपनीला न्यायालयात खेचून शेतकरी वर्गाला न्याय देण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती कांदे यांनी दिली. विमा कंपनीने १०० कोटींची विमा रक्कम अदा केली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
इन्फो
असमान वाटप
या प्रकरणाचा तळापर्यंत शोध घेतांना अनेक बाबी उजेडात आल्या. त्यात शेतीच्या बांधाच्या एका बाजूच्या पिकाला नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला ती देण्यात आलेली नाही. विमा कंपनीकडे दोघांची सारखीच कागदपत्रे जमा आहेत. आमदार कांदे यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून भरपाई मिळालेले व न मिळालेले शेतकरी यांच्या याद्या घेऊन स्वत: उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संदर्भित विमा कंपनीने असमान न्यायाने वागून व औचित्याचा भंग करून हजारो शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवल्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर केले. भारत व राज्य सरकारने शेतकरी हितार्थ अदा केलेली प्रीमियमची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम हा करदात्यांचा पैसा आहे. याकडे लक्ष वेधले.
इन्फो
ठळक मुद्दे....
१) ३०५८५ शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टीमुळे १९,८२५.४३ हेक्टर क्षेत्रावरचे पीक नष्ट झाले म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमा कंपनीकडे मागणी केली होती.
२) दाव्यात विमा कंपनीसह भारत सरकार व राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
३) २०२१ च्या खरीप हंगामापर्यंत विम्याचा परतावा आलेला नाही.
४) शेतकरी हितासाठी स्वखर्चाने आमदार सुहास कांदे यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.
५) फसवणुकीचा तक्रार अर्ज पोलीस अधीक्षक व नांदगाव पोलीस ठाण्यात दाखल
फोटो- १६ विमा
160821\16nsk_14_16082021_13.jpg
फोटो- १६ विमा