दिंडोरी : जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांना कमाल मर्यादा पात्रतेप्रमाणे कर्जपुरवठा करावा कारण कर्जपुरवठा झाला तरच शेतकऱ्यांना कर्ज मिळून त्याची परतफेड होईल. त्यामुळे अशा विकास संस्थांना कर्जपुरवठा करण्याच्या सूचना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा बँक प्रशासक यांना दिल्या. याबाबत जर काही अडचणी असतील तर त्याचा प्रस्ताव द्या, शासन दरबारी त्याचा पाठपुरावा करून त्या दूर केल्या जातील, असेही झिरवाळ यांनी प्रशासकांना सांगितले.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यालयात अनिष्ट तफावत असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या कर्ज वितरणाबाबत तोडगा काढण्याबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी प्रशासक आरिफ मोहम्मद, चंद्रशेखर वारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. पिंगळे, संचालक दत्तू पाटील, शिवाजी चुंबळे, परवेज कोकणी, काश वडजे, बागमार, आंबेदिंडोरीचे सरपंच सुभाष वाघ, संतोष परदेशी आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील ४३० विकास संस्थांकडे १३७ कोटींची थकबाकी आहे. या संस्थांकडे ९० टक्के कर्ज थकबाकी असून त्या सर्व एनपीएमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे नाबार्डच्या सूचनेनुसार संस्थात्मक पातळीवर कर्ज देण्यापेक्षा वैयक्तिक कर्ज दिले जात असल्याचे प्रशासक यांनी सांगितले. मागील तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांवर येत असलेल्या नैसर्गिक संकट तसेच मागील वर्षापासून आलेल्या कोरोना महामारीमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत.
------------------------
बँकेची वसुली वाढेल
अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्थांना कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून कर्ज दिल्यास त्या संस्था त्यांच्या थकबाकीदार सभासदांकडून व्याज वसूल करतील. यातून बँकेची वसुली वाढेल. शेतकऱ्यांनाही कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल व संकटाच्या काळात हातभार लागेल. यामुळे अधिकाऱ्यांनी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने विचार करावा, अशा सूचना आमदार झिरवाळ यांनी प्रशासना दिल्या, तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी योग्य तोडगा काढला जाईल, असेही आश्वासन पदाधिकारी सभासदांना दिले.