नाशिक : अॅडव्होकेट अॅक्टमध्ये सुचविण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या विरोधात बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने केलेल्या आवाहनानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर दुपारी प्रस्तावित अॅडव्होकेट अॅक्ट (अॅमेन्डमेंट््स - २०१७) च्या प्रती जाळून निषेध व्यक्त केला़ यानंतर जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांना निवेदन दिले़ दरम्यान, दुपारच्या सुटीनंतर वकिलांनी कामकाजात सहभाग न घेतल्याने फौजदारी खटल्याचे कामकाज वगळता दिवाणी न्यायालयाचे कामकाम बंद होते़महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिचे सदस्य अॅडव्होकेट अविनाश भिडे यांनी यावेळी सांगितले की, सरकारने अॅडव्होकेट अॅक्टमध्ये ज्या प्रस्तावित दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत त्या वकिलांवर अन्याय करणाऱ्या असून, लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत़ या अॅक्टमध्ये बार कौन्सिल मेंबरची संख्या २१ करण्यात आली असून, त्यापैकी दहा हे मतदान पद्धतीने, तर ११ सदस्य हे निवड पद्धतीने घेतले जाणार आहेत़ याबरोबरच गैरवर्तन करणाऱ्या वकिलांवरील कारवाईच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यांची कमिटी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यामध्ये दोन वकील, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश तर इतर दोन डॉक्टर व वास्तुविशारद यांचा समावेश असून, त्यांच्याकडून वकिलांना न्याय मिळणार नाही़ वकिलांना ग्राहक कायद्याखाली आणून त्यांच्यावर कारवाई होणार असून, दंडाची रक्कमही अवास्तव पद्धतीने आकारली जाणार आहे़ या कायद्याचा फटका केवळ वकिलांनाच नाही तर पक्षकारांनाही बसणार आहे़ त्यामुळे हे केवळ वकिलांचे आदोलन नाही तर पक्षकारांनीही यामध्ये सामील होणे गरजेचे असल्याचे भिडे यांनी सांगितले़जिल्हा न्यायालयाबाहेर करण्यात आलेल्या या आंदोलनात अॅड़ दिलीप वनारसे, अॅड़ बाळासाहेब आडके, अॅड़ सुरेश निफाडे, अॅड़जालिंदर ताडगे, अॅड़ मंगला शेजवळ, अॅड़ वर्षा एखंडे, अॅड़ संजय गिते आदींसह महिला व पुरुष वकील उपस्थित होते़ (प्रतिनिधी)
प्रस्तावित अॅडव्होकेट अॅक्टची होळी
By admin | Updated: April 22, 2017 00:24 IST