झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचा प्रस्ताव

विकास आराखड्यात समावेश : १४.४५ टक्के लोकांचे झोपडीत वास्तव्य

नाशिक : शहरातील १६८ झोपडपट्ट्यांमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १४.४५ टक्के लोक वास्तव्यास असून, झोपडपट्टीमुक्त शहराची संकल्पना साकारण्यासाठी नुकत्याच सादर झालेल्या सुधारित शहर विकास आराखड्यात मुंबईच्या धर्तीवर खासगी भागिदारीतून ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना’ राबविणे शक्य असल्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे झोपडीधारकांऐवजी भूमाफियांना ‘अच्छे दिन’ येण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नाशिक शहरात सद्यस्थितीत १६८ झोपडपट्ट्या असून, त्यातील केवळ ५६ झोपडपट्ट्या स्लम म्हणून घोषित झाल्या आहेत, तर ११२ झोपडपट्ट्या अनधिकृत आहेत. प्रामुख्याने, शहरातील गोदावरी आणि नासर्डी नदीकिनारी, तसेच कॅनॉलरोडलगत आणि रेल्वेस्टेशन परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातील सर्वाधिक झोपडपट्ट्या या खासगी आणि सरकारी जागेत थाटल्या गेल्या आहेत. शहरातील सहा विभागांपैकी पंचवटी विभागात सर्वाधिक ४६ झोपडपट्ट्या असून, सुमारे ५२ हजार लोक झोपडीत वास्तव्यास आहेत. त्यातील केवळ १५ झोपडपट्ट्या स्लम घोषित आहेत. उर्वरित ३१ अनधिकृत आहेत. शहरातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १४.४५ टक्के म्हणजे २ लाख १४ हजार ७६९ लोक हे झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करून आहेत. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार एकूण ४२ हजार ७४२ झोपडीधारक आहेत. सर्वाधिक झोपड्या या खासगी जागेवर असून, त्यांची संख्या २३ हजार २३५ इतकी आहे. तर सरकारी जागेवर ११ हजार ३७६ झोपड्या आहेत. नाशिक महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर ८१३१ झोपडीधारक आहेत. खासगी जागेतील झोपड्यांमध्ये सर्वाधिक १ लाख १७ हजार ६७६ लोक वास्तव्यास आहेत. त्याखालोखाल सरकारी जागेतील झोपड्यांमध्ये ५६ हजार ४९२, तर महापालिकेच्या भूखंडांवर ४० हजार ६०१ लोकांचे वास्तव्य आहे. झोपडीमुक्त शहर व्हावे, यासाठी महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत सुमारे १६ हजार घरकुलांची योजना हाती घेतली होती; परंतु त्यातील केवळ साडेसात हजार घरकुलांचाच टप्पा महापालिका गाठू शकणार असून, अजूनही सदर योजना चाचपडतच आहे. नगररचना विभागाने नुकत्यात जाहीर केलेल्या सुधारित विकास आराखड्यात झोपडीमुक्त शहरासाठी ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना’ खासगी भागिदारी (प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मधून राबविण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव राबविल्यास झोपडीधारकांना मोफत घरे देणे शक्य होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यासाठी एक यंत्रणा स्थापित करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, शहरातील अनेक सरकारी व खासगी भूखंड हे भूमाफियांनी बळकाविले असून, या योजनेचा फायदा झोपडीधारकांऐवजी भूमाफियांकडूनच उचलला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.