मालमत्ता करात दरवाढीचा प्रस्ताव

स्मार्ट सिटी अंतर्गत साकार होणाºया मोठ्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार असल्याने महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता करात सुमारे १८ टक्के दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. दरम्यान, सदरचा प्रस्ताव जादा विषयात मांडण्यात आल्याने स्थायी समिती सभापतींनी त्यावर चर्चा करूनच योग्य तो निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले आहे.

नाशिक : स्मार्ट सिटी अंतर्गत साकार होणाºया मोठ्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार असल्याने महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता करात सुमारे १८ टक्के दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. दरम्यान, सदरचा प्रस्ताव जादा विषयात मांडण्यात आल्याने स्थायी समिती सभापतींनी त्यावर चर्चा करूनच योग्य तो निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. नाशिकचा स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश झाल्यानंतर मालमत्ता व पाणीपुरवठा दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीवर सादर केला होता. जानेवारी २०१७ मध्ये मागील पंचवार्षिक काळात तत्कालीन स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनी घरपट्टी व पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यानंतर, महापालिकेची सार्वजनिक निवडणूक होऊन भाजपा सत्तारूढ झाली. स्थायी समितीच्या सभापतिपदी शिवाजी गांगुर्डे विराजमान झाले. घरपट्टी व पाणीपट्टी दरवाढीबाबत भाजपा अनुकूल असल्याचे लक्षात येताच महापालिका प्रशासनाने जून २०१७ मध्ये घरपट्टीत १४ टक्के तर पाणीपट्टीत पाच टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र, स्थायी समितीने सदरचा प्रस्ताव पुन्हा दुरुस्तीसाठी प्रशासनाला माघारी पाठविला होता. त्यानंतर स्थायी समितीसह महासभेने आयुक्तांनी सुचविलेली दरवाढ फेटाळून लावली होती. आता पुन्हा एकदा प्रशासनाने मालमत्ता करात १८ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायीवर पाठविला आहे. गेल्या वेळी प्रशासनाने १४ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता परंतु, आता त्यात आणखी ४ टक्के वाढ सुचविली आहे. स्मार्ट सिटीच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी मनपाला मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार असल्याने त्यासाठी महसूल वाढविण्याची गरज असल्याचे समर्थन प्रशासनाने केले आहे. मालमत्तेच्या सर्वसाधारण करामध्ये २८ वर्षांपासून ते स्वच्छता, जललाभ, पथकर, मनपा शिक्षण कर यामध्ये गेल्या २२ वर्षांपासून वाढच झाली नसल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे. दरम्यान, जादा विषयात सदरचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याने स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी त्यावर पुढच्या सभेत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.अशी आहे प्रस्तावित वाढकराचे नाव सध्याचे कर प्रस्तावित करसर्वसाधारण २५ टक्के ३० टक्केआग निवारण २ टक्के २ टक्केवृक्षसंवर्धन १ टक्का १ टक्कास्वच्छता ३ टक्के ६ टक्केजललाभ २ टक्के ४ टक्केमलनिस्सारण ५ टक्के १० टक्केपथकर ३ टक्के ५ टक्केशिक्षण कर २ टक्के ३ टक्के