‘पीटीसी’समोरील जागेवर महापालिकेच्या नावाचा प्रस्ताव

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत व तत्सम शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी त्र्यंबकरोडवरील पोलीस अकादमी समोरच्या वादग्रस्त भूखंडाच्या मोबदल्यात महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये किमतीचा टीडीआर घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाकडून टीडीआर व रोख स्वरूपातील मोबदला वसूल करावा, असा प्रस्ताव येत्या महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. या भूखंडाचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागल्यामुळे भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी हा प्रस्ताव महासभेवर दिला आहे.

ठळक मुद्देपाटील : बांधकाम व्यावसायिकाकडून टीडीआर वसूल करणार

नाशिक : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत व तत्सम शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी त्र्यंबकरोडवरील पोलीस अकादमी समोरच्या वादग्रस्त भूखंडाच्या मोबदल्यात महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये किमतीचा टीडीआर घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाकडून टीडीआर व रोख स्वरूपातील मोबदला वसूल करावा, असा प्रस्ताव येत्या महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. या भूखंडाचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागल्यामुळे भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी हा प्रस्ताव महासभेवर दिला आहे.त्र्यंबकरोडवरील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मधील सुमारे २५ हेक्टर जागा असून, या जमिनीवर शहर विकास आराखड्यात मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसह विविध प्रकारची नऊ आरक्षणे टाकण्यात आली होती. परंतु नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्या या जागेचा वाद सरकार दरबारातून थेट उच्च न्यायालयातही पोहचला. त्यातून अनेक गुंतागुंत निर्माण होऊन या जागेवरील आरक्षणे उठविण्यात तर प्रसंगी बदलण्यातही आली. या जागेच्या बदल्यात महापालिकेने काही प्रमाणात मोबदला अदा केला. त्याच प्रमाणे टीडीआरही दिला.दरम्यान, मनपाच्या शोध मोहिमेत सदरची आरक्षित जागा कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार अतिरिक्त होत असल्याने ती जागा महापालिकेला मोफत मिळणे अपेक्षित असताना उलट पालिकेकडे मोबदल्याची मागणी करण्यात आल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर मात्र जागेचा चुकीच्या पद्धतीने व्यवहार होण्याची शक्यता असल्याने मिळकत विभागाने महसूल, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, मुद्रांक विभागाच्या सचिवांशी पत्रव्यवहार करून महापालिकेला विचारात घेतल्याशिवाय जागेचा व्यवहार करू नये, अशी विनंती केली आहे.तर आता दुसरीकडे महासभेतच सदर जागेवर महापालिकेचे नाव लावण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, यापूर्वी देण्यात आलेला मोबदला वसूल करण्याची व त्या भूखंडावर महापालिकेचे नाव लावण्याची मागणी भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी प्रस्तावाद्वारे केली आहे.मालकी हक्काचा दावामहापालिकेच्या मिळकत विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून दाव्यावर आक्षेप घेतला. न्यायालयाने कागदपत्रांची छाननी करूनजागेवर मालकी हक्काचा दावा करणाºया याचिकाकर्त्यांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी मुदत दिली. परंतु संबंधितांना मालकी हक्क सिद्ध करता न आल्याने न्यायालयाने सदरचा दावा फेटाळला.