शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुळजापुरातील मंदिरात जिंतेंद्र आव्हाड समर्थक आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये धक्काबुक्की, नेमकं काय घडलं?
2
काँग्रेसने ३००० मते खरेदी केली, भाजप निवडणूक आयोगात पोहोचला; २०१८ मध्ये CM सिद्धरामय्या १६९६ मतांनी विजयी झाले
3
पुन्हा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या! सात अधिकाऱ्यांचे खाते बदलले; कोणते खाते कोणाकडे?
4
India-China Flight: भारत - चीन दरम्यान लवकरच थेट विमानसेवा सुरू होणार; सरकारने विमान कंपन्यांना दिल्या या सूचना
5
जगदीप धनखड अचानक पंतप्रधान मोदींना का भेटले? काँग्रेसचा नवा दावा आणखी एक प्रश्न
6
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ४ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी, 'या' राज्यांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक
7
Aaditya Thackeray: "आम्ही काय खायचं, हे सांगणारे तुम्ही कोण?" आदित्य ठाकरे केडीएमसीवर भडकले!
8
आधी पत्नीचे नग्न फोटो काढले, मग बळजबरी बाप आणि मेहुण्यासोबत ठेवायला लावले संबंध; कारण...
9
"...त्यानंतरच होणार राज ठाकरेंना मविआत घेण्याचा निर्णय", काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्निथला स्पष्टच सांगितलं
10
महाराष्ट्राच्या पैठणीला लंडनमध्ये मोठा मान, व्हिक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालयामध्ये दिसणार!
11
आधारबाबत सुप्रीम कोर्टाचं सूचक विधान, बिहारमधील SIRवरून निवडणूक आयोगाला दिलासा 
12
कोण आहेत 'बेडरूम जिहादी', जे सुरक्षा यंत्रणेसाठी बनले डोकेदुखी?; भारतात दहशत पसरवण्याचा नवा डाव
13
बिहारपासून दिल्लीपर्यंत गोंधळ, अखेर १२४ वर्षांची महिला मतदार आली समोर, वयाबाबत म्हणाली...  
14
"शोना, मला मार" फक्त एवढेच ऐकताच प्रेयसीने प्रियकराचं डोकं भिंतीवर आपटलं, त्यानंतर जे घडले...
15
पाकिस्तानी दहशतवादी दक्षिण कोरियात पोहोचला, ओळख बदलून कंपनीत काम करत होता; दहशतवाद्याला अटक
16
"देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत की निवडणूक आयुक्त? प्रश्न आयोगाला विचारले तर तुम्ही उत्तर का देता?", रमेश चेन्निथला यांचा सवाल   
17
RCB मुळं वर्ल्ड कप स्पर्धेवर संकट! एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर बंदी; BCCI सह ICC चं टेन्शन वाढलं
18
९ महिने पाठपुरावा केला तरीही ऊसाचे बिल थकवले; चिठ्ठी लिहून तरुण शेतकऱ्यानं आयुष्य संपवले
19
भारतासाठी धोक्याची घंटा; चीन LAC जवळ उभारतोय नवीन रेल्वे प्रकल्प, तणाव वाढणार..?
20
Dewald Brevis: बेबी एबीनं इतिहासच बदलून टाकला, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'अशी' कामगिरी करणारा एकटाच!

स्थलांतरित कामगार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करा- कामगार संघटनांची मागणी 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 9, 2020 17:52 IST

स्थलांतरित कामगारांची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने असंघटित कामगार कल्याण कायद्याअंतर्गत या कामगारांची नोंदणी करावी व आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी,अशी मागणी विविध कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकामगार कल्याण कायद्याअंतर्गत स्थलांतरित कामगारांची नोंदणी कराविविध कामगार संघटनांची केंद्र व राज्य सरकारकडे मागणी

नाशिक: राज्यातील असंघटित कामगार व स्थलांतरित कामगारांची त्यांची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने असंघटित कामगार कल्याण कायद्याअंतर्गत या कामगारांची नोंदणी करावी व आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी ,अशी मागणी विविध कामगार संघटनांच्या वतीने पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे मुंबई, पुणेसह नाशिक शहरातील लाखो परप्रांतीय कामगार आणि मजूर आपआपल्या मूळगावी स्थलांतरित झाले.परंतू अद्यापही त्यांचे हाल होत आहेत. त्यांच्या समस्यासंबंधी सीटू, आयटक यांच्यासह संघटनांनी आवाज उठविला . आता या संघटनांच्या वतीने पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करावे ,असंघटित कामगारांसाठी दरमहा 7500 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे , असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार व स्थलांतरित कामगारांची वास्तव परिस्थिती सर्वांसमोर उघड झाली आहे .राज्यांमध्ये यंत्रमाग कामगार , विडी कामगार, घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर ,हॉकर्स ,टपरीधारक ,रिक्षाचालक, टेम्पो व टॅक्सीचालक ,ऊस तोडणी कामगार आदी घटकांचा समावेश होतो .त्यापैकी बांधकाम कामगारांसाठी कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे .परंतु कर्मचारीवर्ग नसल्यामुळे ते पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नाही घर कामगारांसाठी स्थापन केलेले कल्याण मंडळ केवळ कागदावरच उरले आहे. त्यामुळे स्थानिक तसेच स्थलांतरित कामगारांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत अशी मागणी विविध कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली असून यासंबंधी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. 

टॅग्स :LabourकामगारNashikनाशिकState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकार