शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 'हाताचे मोल्ड' कुठे होते?; अनिल परबांचा मोठा खुलासा, फोटोच दाखवला
2
Rohit Pawar : "गुंडांना पाठीशी घालून, निरपराधांना गुन्ह्यात गोवून..."; रोहित पवारांचा चंद्रकांत पाटलांना खोचक सवाल
3
१९९३ साली ज्योती रामदास कदमांनी स्वत:ला का जाळून घेतले, की...?; उद्धवसेनेचा खळबळजनक आरोप
4
Zubeen Garg Death: झुबीन गर्गला मॅनेजर, फेस्टिव्हल ऑर्गनायझरने दिलं विष? म्युझिक बँड सदस्याचा धक्कादायक दावा
5
Perplexity Comet AI ब्राउझर 'गुगल क्रोम'ला धक्का देणार! हे ५ प्रमुख फिचर आहेत जबरदस्त
6
१२ वर्षांनी हंस महापुरुष-रुचक योग: ७ राशींचे मंगलच होणार, सुबत्ता-कल्याण; पद-पैसा-प्रतिष्ठा!
7
Cough Syrup: कफ सिरपमध्ये ऑईल सॉल्वेंटचा संशय, बायोप्सी रिपोर्टमध्ये विषारी पदार्थ सापडल्याचा डॉक्टरांचा दावा
8
Thane: पीएसआय स्नेहा करणाळे यांना ऑल इंडिया पोलीस बॉडीबिल्डिंग स्पर्धेत 'सुवर्ण'
9
ATP Masters 1000: वयाच्या ३८व्या वर्षीही नोवाक जोकोविचचा टेनिसमध्ये दबदबा, 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच!
10
सिंगापूरमधील एका हॉटेलमध्ये दोन सेक्स वर्करना बोलावले, रुममध्ये येताच दागिने, पैसे चोरले; दोन भारतीयांना शिक्षा सुनावली
11
Astro Tips: वैवाहिक सुखासाठी नवरा बायकोने दर शनिवारी लवंगीने दृष्ट कशी काढावी? वाचा 
12
Penny Stock देणार १० बोनस शेअर्स, कधी आहे रकॉर्ड डेट? ५ वर्षांत ११००% वधारला 'हा' शेअर
13
मृत्यूनंतर बाळासाहेब ठाकरेंची विटंबना, तुम्हाला जबर किंमत मोजावी लागेल; संजय राऊतांचा हल्लाबोल
14
Nitish Reddy Flying Catch: नितीश रेड्डी बनला सुपरमॅन, सिराजच्या गोलंदाजीवर घेतला जबरदस्त कॅच!
15
या राज्यात धोकादायक कफ सिरपवरही बंदी; मुलांच्या मृत्यूनंतर लगेच कारवाई
16
Gautami Patil: गौतमी पाटीलला उचलायचं की नाही?; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा डीसीपींना फोन, म्हणाले... (Video)
17
शिंदेसेनेचे सोलापूर जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे यांच्यावर हल्ला; एक आरोपी ताब्यात
18
टॅलेंट नाही, खरी समस्या 'इकडे' आहे... चीनपेक्षा इथे भारत पाच पट मागे का? पै यांनी सांगितलं खरं कारण
19
फाटलेले कपडे, चेहऱ्यावर भीती...अभिनेत्री डिंपलच्या पतीनं मोलकरणीसोबत फ्लॅटमध्ये असं काय केले?
20
अमेरिकेने दाढी ठेवण्यावर बंदी घातली, शीख सैनिकांमध्ये चिंता; मुस्लिम आणि ज्यू सैन्यावरही परिणाम

स्थलांतरित कामगार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करा- कामगार संघटनांची मागणी 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 9, 2020 17:52 IST

स्थलांतरित कामगारांची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने असंघटित कामगार कल्याण कायद्याअंतर्गत या कामगारांची नोंदणी करावी व आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी,अशी मागणी विविध कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकामगार कल्याण कायद्याअंतर्गत स्थलांतरित कामगारांची नोंदणी कराविविध कामगार संघटनांची केंद्र व राज्य सरकारकडे मागणी

नाशिक: राज्यातील असंघटित कामगार व स्थलांतरित कामगारांची त्यांची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने असंघटित कामगार कल्याण कायद्याअंतर्गत या कामगारांची नोंदणी करावी व आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी ,अशी मागणी विविध कामगार संघटनांच्या वतीने पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे मुंबई, पुणेसह नाशिक शहरातील लाखो परप्रांतीय कामगार आणि मजूर आपआपल्या मूळगावी स्थलांतरित झाले.परंतू अद्यापही त्यांचे हाल होत आहेत. त्यांच्या समस्यासंबंधी सीटू, आयटक यांच्यासह संघटनांनी आवाज उठविला . आता या संघटनांच्या वतीने पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करावे ,असंघटित कामगारांसाठी दरमहा 7500 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे , असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार व स्थलांतरित कामगारांची वास्तव परिस्थिती सर्वांसमोर उघड झाली आहे .राज्यांमध्ये यंत्रमाग कामगार , विडी कामगार, घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर ,हॉकर्स ,टपरीधारक ,रिक्षाचालक, टेम्पो व टॅक्सीचालक ,ऊस तोडणी कामगार आदी घटकांचा समावेश होतो .त्यापैकी बांधकाम कामगारांसाठी कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे .परंतु कर्मचारीवर्ग नसल्यामुळे ते पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नाही घर कामगारांसाठी स्थापन केलेले कल्याण मंडळ केवळ कागदावरच उरले आहे. त्यामुळे स्थानिक तसेच स्थलांतरित कामगारांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत अशी मागणी विविध कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली असून यासंबंधी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. 

टॅग्स :LabourकामगारNashikनाशिकState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकार