शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! भारतात दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला; गुजरातमधून ३ संशयित दहशतवाद्यांना अटक
2
भारतात राहणारे सर्वच हिंदू; मुस्लीम आणि ख्रिश्चन आपल्याच पूर्वजांचे वंशज, काय म्हणाले सरसंघचालक मोहन भागवत
3
एकनाथ शिंदे अन् उद्धव ठाकरेंना भाजपाचा मोठा धक्का; २ मोठ्या नेत्यांचा लवकरच पक्षप्रवेश होणार
4
सोनं की रिअल इस्टेट? गुंतवणुकीसाठी कोणता पर्याय ठरेल जास्त फायदेशीर? तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला
5
जेल की रिसॉर्ट? ISIS रिक्रूटर आणि सीरियल किलरकडे मोबाईल; अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कैद्यांची मजा
6
बांगलादेशात रस्त्यांना छावणीचं स्वरूप, मोहम्मद युनूस यांच्या घराबाहेर मोठा फौज फाटा; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
7
प्रदूषणकारी रसायनांचे उत्पादन करणारा कारखाना रत्नागिरीच्या लोटे वसाहतीत
8
हत्येनंतर शीर अन् धड वेगळे केले, सुटकेसमध्ये मृतदेह लपवून फरार; अखेर १६ वर्षांनी आरोपीला अटक
9
महाराष्ट्राच्या १५ हजार एकर महसूल जमिनीसह सीमेवरील १४ गावांवर तेलंगण राज्याचा ताबा !
10
भारताकडे 'रेअर अर्थ'चा ५वा सर्वात मोठा खजिना; तरीही आयातीसाठी चीनवर का अवलंबून? 'ही' आहे खरी अडचण
11
'मी पुन्हा येईन! १४ नोव्हेंबरला विजय निश्चित'; बिहारच्या शेवटच्या सभेतून पंतप्रधान मोदींचा ठाम दावा
12
बँका, पतपेढ्यांमधून निघणारा पैसा निवडणूक आयोगाच्या रडारवर, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी तयारी
13
शून्य रुपयांच्या विश्वासावर ३०० कोटींचा व्यवहार, रक्कम कशी केव्हा मिळेल याचा खरेदीखतात उल्लेखच नाही; एसआयटी करणार तपास
14
"मला पुढच्या जन्मी गोविंदा पती म्हणून नकोय...", सुनीता अहुजाचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाली- "हा एकच जन्म..."
15
लोक प्रवाशांच्या जीवावर कोण उठले? सँडहर्स्ट रोड अपघाताची चौकशी जीआरपीकडे
16
ट्रॉलरसह आठ मच्छीमारांचे पाकिस्तानकडून अपहरण?
17
विकृत इसमाने मांजरावर केला अतिप्रसंग; मुंबईतील धक्कादायक घटना
18
आजचे राशीभविष्य,०९ नोव्हेंबर २०२५: कुटुंबीयांशी मतभेद होतील; शक्यतो नवीन कार्याची सुरुवात करु नये
19
केवळ पत्नी रडायची, म्हणून पतीला क्रूरतेसाठी दोषी ठरवू शकत नाही: उच्च न्यायालय
20
आज 'कोंडीवार'; सेंट्रल लोकलने जाणाऱ्यांनो सावधान!

फॉरेन्सिक लॅबरोटरीद्वारे न्यायालयात व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 27, 2017 20:43 IST

खून, बलात्कार यासारख्या क्लिष्ट गुन्ह्यांमध्ये वैज्ञानिक तपासणी व तपासणीस यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते़ न्यायालयातील गुन्ह्यांसाठी साक्ष देण्यासाठी नाशिकच्या प्रादेशिक न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुरू करण्यात आले

ठळक मुद्दे अचलपूर जिल्हा न्यायालय वेळ व पैसा दोहोंचीही बचत क्लिष्ट फौजदारी खटल्यांमध्ये फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीचा तपासणी अहवाल

नाशिक : न्यायालयातील साक्ष म्हटली कि साक्षीदाराला सकाळी अकरा वाजता हजर रहावेच लागते़ न्यायालयात दिवसभरात खटल्याचा पुकारा जेव्हा होईल त्यावेळी साक्ष घेतली जाते, तर कधी कामाचा व्यापामुळे साक्ष न होता पुढील तारीखही दिली जाते़ त्यातच खून, बलात्कार यासारख्या क्लिष्ट गुन्ह्यांमध्ये वैज्ञानिक तपासणी व तपासणीस यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते़ न्यायालयातील गुन्ह्यांसाठी साक्ष देण्यासाठी नाशिकच्या प्रादेशिक न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुरू करण्यात आले असून याद्वारे अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर जिल्हा न्यायालयात प्रथम साक्ष घेण्यात आली आहे़ राज्यातील साक्ष घेण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे़न्यायालयात सुरू असलेल्या क्लिष्ट फौजदारी खटल्यांमध्ये फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीचा तपासणी अहवाल महत्वाचा पुरावा ठरतो़ वैज्ञानिक पुरावे गोळा करणारे कर्मचारी व तपासणीस यांच्यावरच गुन्हेगाराची शिक्षा अवलंबून असते़ यामुळे संबंधित व्यक्तीस न्यायालयात साक्षीसाठी हजर रहावे लागते़ मात्र यासाठी त्याला आपले काम सोडून वेळ व पैसा असे दोन्ही खर्च करावे लागतात़ नाशिकच्या प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगची व्यवस्था करण्यात आली असून सहायक रासायनिक विश्लेषक वैशाली महाजन यांनी २३ आॅगस्ट रोजी अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर जिल्हा न्यायालयात डीएनए चाचणीसंदर्भात आपली साक्ष नोंदविली़ याप्रकारे न्यायालयात साक्ष नोंदविण्याची संधी वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या इतिहासात प्रथमच नाशिकच्या प्रयोगशाळेला मिळाली आहे़न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत दाखल होणाºया प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे़ त्यातच शासकीय अधिकाºयांच्या बदल्या झाल्यानंतर बहुतांशी प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात़ त्यामुळे या अधिकाºयांना आपली कामे सोडून साक्षीसाठी न्यायालयात हजर राहावे लागते यामध्ये त्यांचा वेळ व पैसा यांचा अपव्यय तर होतोच शिवाय कामावरही परिणाम होतो़ मात्र, आता या सुविधेचा न्यायालयांनी वापर केल्यास या अधिकाºयांचा वेळही वाचणार आहे़ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा हा पर्याय नाशिक विभागातील न्यायालयांमध्ये राबविता येणेही शक्य आहे़