दक्षिण गंगा मानल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीचे उगमाच्या टप्प्यापासूनच प्रदूषण सुरू होते. गोदावरीच्या माहात्म्यामुळे दररोज देशभरातून भाविक नाशिकमध्ये येतात आणि गोदावरी नदीची बिकट अवस्था बघून परत जातात. त्यातच दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. त्यावेळीदेखील प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. अपुरी मलजल वितरण व्यवस्था, मलवाहिकांचे अपुरे जाळे तसेच मलनिस्सारण केंद्राची क्षमता तसेच जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर, नाल्यातून वाहणारे सांडपाणी अशा अनेक समस्या असल्याने महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी नमामि गोदा प्रकल्प हाती घेण्याची घोषणा केली हेाती. त्यात गोदावरीला मिळणाऱ्या नाले आणि उपनद्यांच्याही शुध्दीकरणासाठी प्रकल्प आखण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या हाेत्या. मात्र, त्यासाठी निधीचा प्रश्न होता. त्यामुळे महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील महापालिकेचे पदाधिकारी तसेच आमदारांच्या शिष्टमंडळाने गेल्या दहा ऑगस्ट रोजी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली हेाती. त्यांच्यासमोर प्रकल्पांचे सादरीकरण झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र शासनाने महापालिकेला पत्र पाठवून तातडीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल मागितला होता. त्यानुसार
गोदावरी नदी व उपनद्यांच्या काठच्या सुमारे दीडशे किलोमीटर लांबीच्या मुख्य मलवाहिकांची दुरुस्ती करणे तसेच क्षमतावाढ, करणे, नाल्यांमध्ये व उपनद्यांमध्ये वाहणारे मलजल अडविणे व वळविणे यासाठी २२५ कोटी रुपये मखमलाबाद व कामटवाडा येथे ४५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन आणि ५४ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारणे याकामासाठी १९८ कोटी रुपये, नव्याने विकसित झालेल्या रहिवासी भागात २०० मि.मी. ते ६०० मि.मी. व्यासाच्या मलवाहिका टाकणे या कामासाठी शंभर कोटी रुपये, नदीकाठ सुशोभीकरण, घाट विकास, हेरिटेज डीपीआर समाविष्ट करणे यासाठी आठशे कोटी तर मनपा क्षेत्रातील प्रदूषित पाणी मलनिस्सारण केंद्रांच्या माध्यमातून पुन:वापर करण्याच्या प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांचा ढोबळ खर्च काढला आहे. त्याला मान्यता देतानाच सल्लागार संस्था नियुक्त करण्यास महासभेने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
कोट...
नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून केंद्रशासनाची भेट घेऊन हा प्रकल्प सादर केला हाता. केंद्रशासनाने तत्काळ निधी देण्याची तयारी दर्शवल्याने आता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. लवकरात लवकर हा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
- सतीश कुलकर्णी, महापौर, नाशिक.