लासलगाव : कांद्याला किती दर मिळावा, हा पूर्णपणे कांदा उत्पादकांचा अधिकार आहे, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी घेतली आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्वच सदस्यांचे कष्ट, कांद्याचे पीक पिकवतांना येणारा खर्च, जमिनीची किंमत, वीजबिल, मजुरी, खते, औषधे, बियाणे याचबरोबर कांदा उत्पादकांचे कांदा पिकवण्याचे कसब असून देशाला कांदा पुरवण्याची क्षमता आहे. आपली किंमत कांदा उत्पादकांनीच ठरवावी, अशी संघटनेची अधिकृत भूमिका आहे. कांद्याला कमीत कमी ३० रुपये प्रतिकिलो आणि त्यापेक्षा जास्त दर मिळाला पाहिजे.
कांद्याला खूप जास्त दर मिळाला तर सर्व शेतकरी कांदाच लागवड करतील, हा खूप मोठा गैरसमज आहे. कारण कांद्याची लागवड केली आणि कांदा तयार झाला असे अजिबात होत नाही. त्यासाठी अतिशय मोठे कष्ट, निसर्गाची साथ व पिढ्यानपिढ्या कांदा शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कांदा पिकवायचे नियोजन महत्त्वाचे आहे. भौगोलिकदृष्ट्या सर्वच भागात कांदा तयारही होऊ शकत नाही. काही भागात कांदा होत नाही, भविष्यातही होणार नाही, असेही दिघोळे यांनी सांगितले.
------------------------------
बाजारपेठा काबीज करण्याची गरज
कांद्याची देशात व जगात सातत्याने मागणी वाढत जाणार आहे. कांद्याच्या पिकासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठ काबीज करून जगातील ज्या ज्या देशांमध्ये कांदा निर्यात होतो. यापेक्षाही अधिक देशांना आपला महाराष्ट्रीयन कांदा कसा विक्री करता येईल व तेथील बाजारपेठा कशा काबीज करता येतील. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना संघटित करून त्याचे प्रचंड मोठे मार्केटिंग करून कांद्याचे पिकवण्यापासून विक्रीपर्यंतची सर्वच सूत्र कांदा उत्पादकांच्या हातात आणण्याचे काम संघटना करीत आहे, असे दिघोळे यांनी सांगितले.