छपाई, वितरण सरकारचे, मग घोळ का?

शिक्षण संघटनांचा सवाल : पुस्तकांचे पैसे वेळेत बँक खात्यावर जमा व्हावे, नागरिकांची मागणी

नाशिक : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. मात्र आता थेट पुस्तके देण्याऐवजी त्यासाठीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. परंतु, जर सरकारच पुस्तकांची छपाई करणार असेल, तर ती वितरित करणे सोपे असताना हा बँकेत फेऱ्या घालण्याचा मार्ग का? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात उपस्थित केला जात आहे. सरकारच्या विविध योजनांचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले गेले आहेत. ते पैसे त्यांच्यासाठीच वापरले जातात का? याची कोणतीही खातरजमा न करता सरकारने हा निर्णय घेणे चुकीचे ठरू शकते, असे मत शिक्षण बाजारीकरण विरोधी समित्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात कदाचित सेल्फीप्रमाणे या निर्णयावरही सरकारला माघार घ्यावी लागण्याची शक्यता असल्याचेही शिक्षणवर्तुळात बोलले जात आहे. सरकारी योजनांचा निधी थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने सरकारने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्तुत्य आहे तसेच सरकारी पातळीवर त्याची अंमलबजावणीही योग्य प्रकारे होत आहे. विद्यार्थ्यांचे त्या-त्या योजनांचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होत आहेत. मात्र पालकांच्या स्वाक्षरीशिवाय ते हे पैसे वापरू शकत नाहीत. ग्रामीण भागातील अनेक पालक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामासाठी पैसे उपलब्ध करून देत नाहीत. याचे उदाहरण म्हणजे आश्रमशाळांमध्ये दरवर्षी थंडीत स्वेटरचे वाटप केले जायचे. मात्र यंदा स्वेटरऐवजी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले. असे झाल्याने कडाक्याची थंडी पडली तरी अनेक विद्यार्थी स्वेटरशिवाय आहेत. तर अनेक जण जुने स्वेटरच वापरत आहेत. असाच अनुभव सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेच्या बाबतीत येत असल्याचे शिक्षण संघटना तसेच शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांचे म्हणणे आहे. या योजनेचे पाचवीपर्यंतचे एक हजार रुपये आणि त्यावरील आठवीपर्यंतच्या वर्गासाठीचे दीड हजार रु पये विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होतात, मात्र ते पैसे शैक्षणिक कामासाठी मागितले असता केवळ दहा टक्केच पालक पुढे येत असल्याचे प्रकार समोर घडत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानसाधनेशी थेट संबंधित असल्याने पुस्तकांविषयीच्या योजनेत सरकारला यश आले तर बरे, अन्यथा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षच धोक्यात येण्याची शक्यता काही संघटनांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)