नाशिक : कोरोनामुळे शुल्कासाठी पालकांकडे तगादा न लावण्याचा तसेच यंदाच्या वर्षी शुल्कवाढ न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने शाळांकडून शुल्कवसुलीसाठी पालकांवर दबाव आणण्याचा प्रकार सुरू आहे. तसेच शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण व निकाल रोखण्याचे पाऊलही काही भांडवलदारांच्या शाळांनी उचलले आहे. त्यामुळे शाळांच्या विरोधात पालकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे.
शाळांकडून शुल्कवसुलीसाठी दबाव आणला जात असताना सरकारकडून पालकांच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत, असा पालकांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाचे अधिकारीही अशा भांडवलदारांच्या शाळांच्या पाठीशी उभे राहत असल्याने कोरोनाकाळात बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळलेल्या, त्याचप्रमाणे उत्पन्नात घट झालेल्या पालकांची मात्र शाळांच्या मनमानी धोरणांचा सामना करताना कोंडी होत आहे. कोरोनामुळे गेल्या पाच ते सहा महिन्यांत टाळेबंदीमुळे एकीकडे पालकांना वेगवेगळ्या पातळीवर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे, तर दुसरीकडे शाळांकडून शुल्कवसुलीसाठी पालकांवर दबाव आणला जात आहे. विशेष म्हणजे मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली जात आहे, तसेच ठरल्यानुसार यंदाच्या वर्षाची शुल्कवाढ केली नाही, तर शाळांना नुकसान सहन करावे लागेल, असे कोरोनाच्या संकटातही शाळांकडून सांगितले जात आहे. तसेच मनमानी पद्धतीने शाळांकडून शुल्कवसुली करण्यात येत आहे. त्यामुळे शाळा ज्ञानदानाची मंदिरे आहेत की नफा कमावण्याचे अड्डे असा प्रश्न पडला आहे.
कोट-१
अनेक पालकांना कोरोनाकाळात तीन ते चार महिने कोणतेही काम करता आले नाही. त्याचा उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला असून, अजूनही अनेक पालक परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या शुल्कवसुलीसाठी सक्ती केली जात असल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने पालकांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
विलास पवार, पालक
कोट-२
शाळांकडून शुल्कवसुलीसाठी विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखण्याचे तसेच विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून दूर ठेवण्याची आडमुठी भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असताना सरकार व शिक्षण विभागाने मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे.
विशाल कोकणे, पालक
कोट-३
शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे कोणत्याही शाळेने शुल्क थकले म्हणून शिक्षण बंद करू नये, कोरोनाचे संकट बघता शाळांनी अन्य खर्चांमध्ये कपात करून विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देणे गरजेचे आहे. केवळ शुल्क भरता येत नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये.
-गणेश बर्वे, पालक
सरकारही पालकांची स्थिती समजून त्यांची समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही. त्यामुळे पालकांची बाजू ऐकून घेण्याची, शासन निर्णयाला दिलेली स्थगिती हटवावी, शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पालकांतर्फे करण्यात आली.
कोट-४
कोरोनाच्या संकटात काही पालकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो आहे, तर काही पालकांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शाळांनी ही परिस्थिती लक्षात घेत नफेखोरीचे धोरण बाजूला ठेवून सामाजिक दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याची गरज आहे.
-राजेंद्र आवारे, पालक
कोट - ५
कोरोनाकाळात शुल्क थकले म्हणून शाळांनी कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण अथवा निकाल रोखू नये. मात्र, पालकांनीही शाळा सुरू राहण्यासाठी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पालक-शिक्षक संघाने मध्यस्थाची भूमिका घेत योग्य तो सुवर्णमध्य साधण्याची गरज आहे.
-नितीन उपासणी, शिक्षण उपसंचालक, नाशिक