नाशिकरोड : समृद्धी महामार्ग भूसंपादनासाठी सिन्नर तालुक्यात भूसंपादन अधिकारी महेश पाटील शेतकºयांवर दबाव टाकत असून, त्यांची चौकशी करण्यात यावी व पेसा अंतर्गत गावातील भूसंपादनासाठी दबाव टाकणे त्वरित बंद करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांना समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समिती नाशिक जिल्ह्याच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, समृद्धी महामार्गसंदर्भात सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातून ३३ केसेस मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. इगतपुरी तालुक्यातील १७ ग्रामपंचायती पेसा कायद्यांतर्गत आहे. सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील बागायती व पिकाऊ जमिनीचा महामार्ग भूसंपादनात समावेश होत असल्याने त्या जमिनी वगळण्यात याव्या. नागपूरला जोडणाºया महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात यावे. भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, एक प्रकल्प एक रेट देण्यात यावा, सिन्नर तालुक्यातील गोंदे गावचा दर का जाहीर करण्यात येत नाही याचा खुलासा करण्यात यावा.अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर राजू देसले, कचरू पाटील डुकरे, अॅड. रतनकुमार इचम, सोमनाथ वाघ, भास्कर गुंजाळ, रावसाहेब हारक, शांताराम ढोकणे, अरुण गायकर, उत्तम हारक, भागवत गुंजाळ, विलास आढाव, किसन वाघचौरे आदींच्या सह्या आहेत. भूसंपादनासाठी खोटे आमिष दाखवून सहमती करून घेत आहे. शेतकºयांना घराचे भाव वाढवून देतो, गिºहाईकी असलेली जमीन बागायती लावून देतो, प्रथम तुम्ही सहमती अर्जावर सह्या करा. मात्र सह्या केल्यानंतर दराच्या बाबतीत शेतकºयांची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. जे शेतकरी जागा देण्यास विरोध करीत आहे त्यांना नुकसानीची भीती दाखवून दमदाटी केली जात आहे. त्यामुळे पाटील यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.