पाणीवापर संस्थाही आंदोलनाच्या पावित्र्यात

करारानुसार मंजूर पाण्याचा कोटा मिळावा

गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याच्या विषयावरून नाशिक - नगर - औरंगाबाद असा तणाव निर्माण झालेला असतानाच गंगापूर धरणावर अवलंबून असलेल्या पाणीवापर सहकारी संस्थांनीही त्यात उडी घेऊन पाटबंधारे खात्याशी केलेल्या कराराप्रमाणे मंजूर पाण्याचा कोटा मिळावा या मागणीसाठी दंड थोपटले आहेत. या संस्थांच्या म्हणण्यानुसार १६ वर्षांपूर्वी सरकारी धोरणाप्रमाणे पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या असून, जलसंपदा विभागाबरोबर पाणी कोट्याचे करारही करण्यात आले आहेत. गंगापूर धरणाच्या कार्यक्षेत्रातील डावा तट कालव्यावर असलेल्या या संस्थांमुळे मोठ्या प्रमाणावर द्राक्षबागा उभ्या राहिल्या आहेत त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे, मात्र पाण्याचा कोटा आहे तितकाच असून, मंजूर पाण्यापेक्षा कमीच पाणी या संस्थांना मिळत आहेत. चालू वर्षी पाऊस कमी झाल्याने द्राक्षबागांची परिस्थिती बिकट असून, पाण्याअभावी त्या नष्ट होण्याची भीती अधिक आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट व वातावरणातील बदलाचा सामना करीत शेतकऱ्यांनी कशा तरी द्राक्षबागा जगविल्या आहेत, त्यासाठी कर्जही काढण्यात आले आहे. सध्या या द्राक्षबागांना पाण्याची गरज असल्याचे या संस्थांचे म्हणणे आहे. डावा तट कालव्यावर असलेल्या या द्राक्षबागांमुळे दरवर्षी एक ते दीड लाख शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध होतो, पाणी न मिळाल्यास त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे पाणीवाटप सहकारी संस्थांना त्यांच्या मंजूर कोट्याइतके पाणी मिळावे व ज्या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात फळपिकांच्या लागवडीत वाढ झाली, त्यांना पाण्याचा कोटा वाढवून मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या संस्थांनी त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.