नाशिक : शिक्षक बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोटी माहिती सादर करून सोयीच्या बदल्या मिळविल्याप्रकरणी ज्या सक्षम प्राधिकरणाकडून आणि अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होणे अपेक्षित होते तसे न करता स्थानिक पातळीवर शिक्षण विभागातीलच अधिकारी निर्णय घेत असल्यामुळे या सुनावणीवर संशय व्यक्त होत असतांनाच आता ही संपूर्ण बदली प्रक्रियाच रद्द करण्यासाठी राज्यव्यापी शिक्षक संघटना सरसावल्या आहेत. शासनाने केलेल्या बदलीला हरकत घेणारी याचिका लवकरच न्यायालयात दाखल केली जाणार असल्याचे समजते. २७ फेबुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार बदलीचे अधिकार हे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. त्यामुळे शासनाने आॅनलाइन पद्धतीने केलेल्या बदल्या या नियमबाह्ण असल्याचा मुद्दा न्यायालयापुढे मांडण्याचा विचार शिक्षक संघटनांनी केला आहे. शासनाने बदल्या करताना अनेक नियमबाह्ण प्रकार केले आहेत. विशेष म्हणजे शासनाने शिक्षक बदल्यांचा अधिकृत कार्यक्रम शासनाने जाहीर केलेला नव्हताच असा आरोप शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. दुसरी बाब म्हणजे बदली कायद्यानुसार केवळ ३० टक्के बदल्या करता येतात परंतु शिक्षक बदलीमध्ये असा कोणताच नियम पाळण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अनेक शाळांमधील सर्व शिक्षक बदलून गेले आहेत. अशा ठिकाणी सर्व शिक्षक नवीनच रुजू झाले आहेत.पती-पत्नी एकत्रीधोरण बदलीमध्ये शंभर टक्के पाळण्यात आले नाही. किंवा राबविण्यातच आलेले नाही. पती-पत्नी एकत्रीकरणाचा नियम असतानाही बदली करताना मात्र अनेक पती-पत्नींवर अन्याय झालेला आहे. विशेष म्हणजे इतके वर्ष ते एकत्रीकरणाची अपेक्षा करून होते त्यांना पुन्हा पुढील तीन ते चार वर्ष एकत्र येताच येणार नाही असा घोळ बदल्यांमध्ये झाला आहे. शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांमुळे एका शिक्षकाने चुकीची माहिती भरली असली असेल तर त्याच्यामुळे ३० ते ३५ शिक्षक बाधित झाले आहेत. याशिवाय बोगस शिक्षक बदली तपासण्याची सक्षम यंत्रणाच जिल्हा परिषदांकडे नाही. या बदलीमुळे कनिष्ठ आणि सेवा ज्येष्ठता शिक्षकांमध्येदेखील भेदभाव झाला आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार बदल्या न केल्यामुळे ज्येष्ठ शिक्षकांनी दिलेले विकल्प टळून कनिष्ठ शिक्षकांना त्या जागा मिळाल्या आहेत.गिते यांच्या भूमिकेवर नाराजीअमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी संशयास्पद बदली आाणि खोटी माहिती भरून सोयीचे ठिकाण निवडणाºया शिक्षकांवर तडकाफडकी कारवाई केल्याचे समजते. त्यांनी अशा शिक्षकांची बदली अवघड क्षेत्रात करून पाच वर्षांसाठी बदलीसाठी अपात्र ठरविले असून, त्यांना कार्यमुक्तदेखील केले आहे; मात्र नाशिक जिल्हा परिषदेकडून शिक्षकांसंदर्भातील कोणतीही कारवाई होत नसल्याने अन्यायग्रस्त शिक्षकांना सुनावणी प्रक्रियेविषयी संशय आहे. हा संशय दूर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणतीही भूमिका घेत नसून तक्रारदारांंचे समाधान व्हावे यासाठी नाशिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिते हे ठाम भूमिका घेताना दिसत नसल्याचा शिक्षकांचा रोष आहे.
शिक्षक बदली प्रक्रियेलाच आव्हान देण्याची तयारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2018 01:28 IST